अघिल्लो बर्ष पुस २७ गते आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ‘हरेक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिने ।’ घोषणा गरेका थिए । उनले पदभार ग्रहण गरेको शुक्रबार ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्दासमेत उक्त घोषणा भाषणमै सीमित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले गरेको घोषणा अनुसार गत वर्ष माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो भने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त कुरा समावेश गरिएको छ । तर अझैसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।

कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा शर्मा नियुक्त भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएको केही सातामै सत्ता गठबन्धन फेरियो भने झन्डै २ महिना त्यसको अलमल मै बित्यो । त्यसपछि तिन पटक उनले विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । सरकार अलमलमै हुँदा संसदले पर्याप्त बिजनेस पाउन सकेको छैन भने सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि देखिएका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशमा ३ वटा कानुन मात्र बनाएको छ । सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन नसकेको र बेलाबेला संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए । उनका अनुसार संसदको यो कार्यकालमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीन विधेयक मात्र पारित भएका छन् भने ७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएको भूकम्पमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति भरपर्दो भएन । संघीय र स्थानीय सरकारले उद्दार र राहतको काम गर्‍यो भने प्रदेश सरकारका मन्त्री अनुगमनमै सीमित बनेको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले बताए ।

‘सबै काम स्थानीय र संघीय सरकारबाट भए पनि प्रदेशका मन्त्रीहरू फोटो खिचाउन मात्र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा गए,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहेको भए प्रदेश सरकार पनि छ है भन्ने अनुभूति भूकम्पप्रभावितलाई धेरै कामबाट दिन सकिन्थ्यो ।’ प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्‍यो । ‘पालिकाभरि कम्तीमा १० हजार परिवार प्रभावित छन्, प्रदेशले १० लाख रुपैयाँ पठायो, त्यो रकमले के गर्ने ?,’ जाजरकोटको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको रकम खातामै थन्किएको छ ।’

कर्णाली सरकारको कामबारे बुझ्न बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेरे पुग्छ । यो वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले ५ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ११.११ र पुँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रदेशको झन्डै २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारमार्फत यो वर्ष झन्डै १४ सय विकास निर्माण योजनामा रकम विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम सुरु नभएको कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको विकासको अनुभूति गर्न नसकिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउॅछन् । ‘एक त कर्णालीको भूगोल नै कठिन छ, हिमाली जिल्लामा हिमपात र चिसोका कारण ६ महिना बस्ती नै खाली हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जसमा सुरुका ६ महिना बजेट कार्यान्वयनमै जाँदैन, कार्यान्वयनमा जाँदा हिमपात र वर्षाले काम नै हुँदैन, यस्तोमा कसरी विकासको महसुस गर्ने ?’

सधै असारे विकासको चटारो हुने कर्णालीमा मन्त्री र कर्मचारीहरू भने वर्षैभरि कार्यक्रम, उद्घाटन, अनुगमन र मिटिङमा व्यस्त हुने गरेको उनको आरोप छ । ‘काम केही देखिदैन, मन्त्री र कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा भेट्न गयो, कहिल्यै भेटिदैनन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा वर्षमा एक/दुईवटा काम देखिने गरि भएको भए पनि सन्तोष लिने ठाउँ हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार हिमाली जिल्लाको विकास झन् ३ महिनाको भरमा धानिएको छ । हिमाली जिल्लामा भौगोलिक विकटता, मौसमको समस्याका कारण ९ महिना काम नहुने समस्या छ । जहाँ हिमपातले झन्डै ६ महिना र वर्षाले ३ महिना विकास निर्माणको काम रोकिन्छ ।

पहाडी जिल्लामा केही विकास निर्माणका कामहरू संघीय र स्थानीय सरकारको भरमा भइरहे पनि प्रदेश सरकारको देखिने काम शून्यजस्तै भएको कर्णाली प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए । ‘मन्त्रीहरू सबै भागबन्डा र आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित छन्, अनुदान र कार्यक्रम पनि आफ्ना कार्यकर्तामुखी बने, जसले विकासनिर्माणमा पनि आर्थिक अराजकता बढ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तोमा कसरी जनताले विकासको महसुस गर्ने ?’

त्यसो त प्रदेश सरकारको खर्च पनि संघीय सरकारमै निर्भर छ । अहिलेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अहिलेसम्म ८१ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९४ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउन वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ अपूग छ । प्रदेश सरकार आफूले पाउने अधिकारमा चुक्दा पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक लम्साल बताउँछन् । ‘माथिल्लो सरकारले बनाएन भन्दै प्रदेशले आफूलाई चाहिने कानुन पनि बनाएनन्,’ उनले भने, ‘बरु उनीहरू संघीय कानुनसँग बाँझिएका कुराहरूलाई पछि संसोधन गर्ने गरी कानुन बनाइ कार्यान्वयनमा लगे प्रदेश सरकारको कामकाजले केही गति लिन्छ ।’

त्यसो त प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहिल्यै खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह राजस्व कम हुँदा पनि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको र त्यसले विकास निर्माणमा असर परेको बताउँछन् । ‘आन्तरिक आम्दानी थोरै हुँदा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारकै भरमा वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘खर्चकै लागि माथिकै सरकारको भर परेपछि अरु कुरा पनि माथिकै मान्नुपर्‍यो ।’

समृद्धिको महत्त्वपूर्ण सूचक भनेकै पूर्वाधार विकास भएकोले जतिसक्दो छिटो बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालिएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । अत्यावश्यक कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनको भइरहेकाले अब बजेट कार्यान्वयनले तीव्रता पाउने उनको दाबी छ ।