सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारी साधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण लगायतको माग गर्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतल निवेदकको माग बमोजिमको अन्तिम आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश खडकबहादुर केसीको इजलासले आदेश जारी गरेको उच्च अदालत, सुर्खेतका शाखा अधिकृत खेमराज तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत समेत निवेदक रहेको सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दिनानु दिन हुने सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति भएको र सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सभ्याव्य कारणहरूको रोकथाम गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका विषयमा अघिल्लो वर्ष उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।

इन्सेकको समन्वयमा अधिवक्ता उत्तम आचार्य, अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी निवेदक रहेको रिट निवेदनमा निषेधाज्ञा÷परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा गत बर्षको वैशाख २५ गते रिट दर्ता गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा सम्भावित सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी यातायात सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न, यातायात सञ्चालनको क्रममा भइरहेका गैरकानुनी कृयाकलाप रोक्न र सम्भावित सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु निवेदकहरूको माग रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार ७० दशकको नौ आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीमा १ हजार ८ सय २१ सडक दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा परि ९ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, १ हजार ५ सय २७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । यी दुर्घटनाबाट नागरिकको सामाजिक, मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसाब किताब गर्न कठिन भएको र जिल्लागत रुपमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना हुने गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा यस अघि ०८० वैशाख २७ गते अदालतले १५ दिनभित्र कार्य प्रगतिसहितको लिखित जबाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।