काठमाडौं  । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकको सुरुवातमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार उन्मुख रहेको सरकारले दाबी गरेको छ । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले वित्त र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम उच्च रहेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै सकारात्मक दिशामा आएको बताएका हुन् । उनले शोधनान्तर र चालु खाता वचतमा रहेको पनि बताए ।

उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले मूल्यवृद्धिदर पनि घटेको बताए । सरकारले नेपालका ९८ प्रतिशत नागरिकको घरमा बिजुली पुगेको जनाएको छ । नेपालमा हालसम्म २ हजार ९ सय ४० मेगावाट विद्युन् उत्पादन हुन थालेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी रहेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने छ । त्यस्तै सरकारले गरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क बीमा, विद्युतीय चुलो र ट्युबलाइट लगायत दिने भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा गरिब घरपरिवार पहिचानको काम सकेर गरिब घरपरिवारलाई सुविधा दिने घोषणा गरे । त्यस्तै निजी लगानी आकर्षित गरी लामो समयदेखि बन्द रेहका उद्योग सञ्चालन गर्ने पुरानै नीतिलाई पनि सरकारले दोहो¥याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्षमा रोजगारी र उत्पादकत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारबीच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।

कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका बालीलाई दर्ता गर्ने भएको छ । सबै बालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित सबै स्थानीय तहमा पाइने बालीलाई दर्र्ता गर्ने सरकारले जनाएको हो । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुपन्छी तथा माछा पालनलाई सूचना प्रविधिमा जडान गर्दै उत्पादकत्व बढाइने उल्लेख छ । कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालनसहित कृषिखेती गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग खोल्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । चैते धानको उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमार्फत प्रोत्साहन दिने पनि सरकारले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष ५ लाख भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने तथा गुठी सम्बन्धी कानुन व्यवस्थित गर्ने र दोहोरो स्वामित्वको समस्या समाधान गर्ने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै काष्ठ उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा पुनः दोहो¥याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बूढीगण्डकी जलविद्युन आयोजना निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलासययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरे । दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनाको निर्माणपूर्वका काम सम्पन्न गर्ने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरे । नवप्रवर्तन गर्न प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने समेत उनले बताए । सातवटै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरी यसको प्रवद्र्धन गरिने समेत राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे ।

तराई मधेशका ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबबेलबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याईने भएको छ । पहाडमा नदी बेसिनमा आधारित सिँचाइ गर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई लिफ्ट तथा भूमिगत सिँचाइ योजनाका लागि विद्युतीय सुविधा दिने पनि सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनल सहित जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याईने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताए । अब देखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी हुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । शिक्षकहरूले हाल त्रैमासिक रूपमा तलब भुक्तानी पाउँदै आएका छन् । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासको तालिम दिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा बलात्कार, दाइजो, छाउपडीजस्ता सामाजिक विकृति, अपराध र शोषण अन्त्य गरिने घोषणा पनि गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गर्नेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।