डा. संजय उप्रेती । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ साल भदौ महिना विशेष रह्यो। राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार र संस्थागत कुशासन विरुद्ध विभिन्न विद्युतीय प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाउँदै आएका जेन-जी युवाहरूले सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने आकस्मिक निर्णयको विरोधमा २०८२ भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आरम्भ गरे।

सो दिनको प्रदर्शनमा राज्यसत्ताले गरेको निर्मम दमनपछि भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते, आन्दोलनले बृहत् रूप लिन पुग्यो र यसको ध्वंसात्मक स्वरूप प्रकट भयो। यस घटनाक्रमसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए, संसद् विघटन गरियो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो। यसरी, संविधान २०७२ जारी भएको दश वर्ष पनि नपुग्दै, त्यसमा परिकल्पना गरिएको राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्व नै संकटमा परेको देखियो।

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थालाई बचाइएको भनिए पनि अन्तरिम सरकारको वैधानिकता विवादित बनेपछि नेपाल फेरि संवैधानिक व्याख्या, जनआकांक्षा र राज्यसत्ताको वैधता बीचको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वमा फसेको देखियो।

जेनजी युवाहरूले शुरु गरेको डिजिटल विरोध अभियानलाई पत्रपत्रिकाका लेखक, विश्लेषक तथा स्वयं प्रदर्शनमा संलग्न युवाहरूले कहिले अभियान, कहिले प्रदर्शन, कहिले आन्दोलन र कहिले क्रान्तिका रूपमा बुझेको तथा व्याख्या गरेको पाइयो।

यी बुझाइ तथा व्याख्याहरू प्रस्तुत घटनाको सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक छन् र यस घटनाले नेपालको राजनैतिक यात्रामा के संकेत गर्छ भन्ने प्रश्नलाई यस लेख मार्फत छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ।

वैचारिक ढाँचा

मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हिसाबले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै विरलै घटेको जेनजी घटना वास्तवमा अभियान थियो वा प्रदर्शन वा आन्दोलन अथवा क्रान्ति थियो भन्ने बुझ्नका लागि यी शब्दावलीमा निहित अवधारणाबारे चर्चा गर्नु जरूरी छ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकी समाजशास्त्री तथा राजनीतिक वैज्ञानिक चार्ल्स टिलीले सामाजिक अभियान, प्रदर्शन र तिनको संगठनात्मक निरन्तरतालाई सामाजिक आन्दोलनका अवयवहरूको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार अभियानको उद्देश्य समाजलाई प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन मुद्दाहरूको प्रस्तुति गर्नु हो जुन प्रदर्शनको माध्यमबाट दृश्यात्मक रूपमा सार्वजनिक हुन्छन् भने तिनको संगठनात्मक निरन्तरताले यी दुवैलाई संस्थागत आन्दोलनमा परिणत गर्दछ।

अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सिड्नी ट्यारोको मत अनुसार जब–जब राज्य प्रणालीमा अस्थिरता वा कमजोरी देखिन्छ, तब–तब नयाँ राजनीतिक अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ जसले यस्ता संस्थागत आन्दोलनलाई गतिशील र टिकाउ बनाउँछ।

आजको इन्टरनेट युगमा परम्परागत समाजको अवधारणा बदलिएको छ। समाज डिजिटल प्रविधिको मद्दतले सञ्जालीकृत र आन्दोलनको स्वरूप पनि आधुनिक हुन पुगेको छ। प्रसिद्ध स्पेनी समाजशास्त्री म्यानुअल कास्टेल्सका अनुसार परिवर्तित सञ्जालीकृत समाजमा डिजिटल प्रविधिले आन्दोलनलाई साझा पहिचान, भावनात्मक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्ने ऊर्जावान् तथा दिगो बनाउन मद्दत गर्दछ।

अभियान, प्रदर्शन र आन्दोलन भन्दा क्रान्तिको अवधारणा फरक हो जसलाई अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थेडा स्कोक्पोलले राज्य संरचनाको पतन र नयाँ संस्थागत व्यवस्थाको उदयको एउटा विशिष्ट चरणको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन्। क्रान्तिको परिणाम नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन बरु विद्यमान सम्पूर्ण राजनीतिक रूपान्तरण हो।

मननयोग्य कुरा के छ भने, यी परिभाषाहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् जसअनुसार अभियानबाट प्रदर्शन जन्मिन सक्छ, प्रदर्शन आन्दोलनको रूपमा परिपक्व हुन सक्छ र आन्दोलनलाई दमन गर्दा यसले क्रान्तिको बाटो पहिल्याउन सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यी अवधारणाभित्र रही कुशासन, राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रतिको जेनजीको वर्तमान असन्तोषले जन्माएको अभियान प्रदर्शनमा परिणत हुँदा यसले एउटा आन्दोलनको रूपरेखा कोरेको छ जसले एउटा नयाँ क्रान्तिलाई जन्म दिन सक्छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ।

संक्रमणको चरण

जेनजी युवाहरूले “नेपो–किड्स”, “युथ अगेंस्ट करप्सन” जस्ता समाजलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भ्रष्टाचार तथा कुशासन विरुद्धका मुद्दाहरूको उठान गरी ह्यासट्याग, मिम र अनलाइन प्लेटफर्महरूको माध्यमबाट साझा एजेन्डा बनाई डिजिटल अभियान शुरु गरेका थिए।

यसरी विगत केही वर्षदेखि सक्रिय यो डिजिटल अभियानलाई भौतिक स्वरूप दिन, २३ गते शुरुमा शहरका सार्वजनिक स्थलहरूमा स्वस्फूर्त प्रदर्शनहरू गर्नेसम्मको योजना थियो। राज्यसत्ताले प्रदर्शनको पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीहरूको बलमा प्रदर्शनकारीमाथि गरेको कठोर दमनले कम्तीमा डेढ दर्जन युवाको ज्यान गएपछि, प्रदर्शनकारीहरूमा देशको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास नै चकनाचुर भएको थियो।

फलतः दोस्रो दिन यो सामान्य प्रदर्शनभन्दा पनि ध्वंसात्मक आन्दोलनको रूपमा मुखरित भएको थियो। यसै क्रममा पहिलो दिन देखिएको “हामी नेपाल” जस्ता संगठनको सक्रियता, प्रदर्शनकारी साना समूहहरूले स्वतन्त्र रूपमा र्‍यालीको समन्वय गर्ने र स्वयंसेवकहरूले उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने जस्ता संगठनात्मक गतिविधिहरू, दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा असंगठित तथा घुसपैठले गर्दा अराजक देखिएको थियो। सीमित संगठनात्मक अभियानबाट शुरु भई पहिलो दिन प्रदर्शनमा प्रकट भएको यो विरोध, दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा आन्दोलनमा परिणत भएको मानियो।

तर, टिली तथा ट्यारोको अवधारणा भित्र रहेर हेर्ने हो भने यो प्रदर्शनलाई प्रदर्शनकारीहरू बीचको संगठनात्मक संरचना र त्यसको निरन्तरताको अभावमा, पूर्ण रूपमा आन्दोलन भन्नु अपरिपक्व हुन्छ।

यो घटनापश्चात् डिस्कर्ड नामक निःशुल्क मेसेजिङ प्लेटफर्ममा गरिएको बहसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व छनोटको अभ्यास सम्भव गराए पनि, संगठनात्मक हिसाबले यो अझै अस्थायी र अनौपचारिक भएको देखियो। यस अर्थमा, सडक प्रदर्शनसँगै डिजिटल बहसले यो विरोध प्रदर्शनलाई “प्रदर्शनभन्दा बढी” तर स्थायी संगठन र संस्थागत निरन्तरताको अभावमा “पूर्ण आन्दोलनभन्दा कम” भएको आकलन गर्न सकिन्छ।

तर, यदि यो अपूर्ण आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि विरुद्ध भ्रष्टाचार, बेथिति तथा कुशासनका मामिला यथास्थितिमा रहिरहे, स्वतन्त्र युवाहरूको यो डिजिटल अभियान तथा भौतिक प्रदर्शनले संगठनात्मक संरचना र स्वरूप लिन सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, आन्दोलनपश्चात् परम्परागत दलभित्रका युवाहरूमा देखिएको असन्तोषले विद्रोहको रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। यो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको व्यवहार नसच्चिएमा र अन्तरिम सरकारले विश्वसनीयता कायम राख्न नसकेको खण्डमा, यो अपूर्ण आन्दोलन भित्रभित्रै सल्किरहेको भुसको आगो जस्तै रहिरहने देखिन्छ। र संगठनात्मक निरन्तरतासँगै यो एउटा पूर्ण आन्दोलनको रूपमा विस्फोट हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।

नेतृत्व र संगठन: नयाँ सम्भावनाहरू

नेतृत्व आन्दोलनको परिपक्वताको सूचक हो। सतहमा हेर्दा जेनजी विरोध प्रदर्शनमा केन्द्रीय नेतृत्वको अभाव देखिए तापनि अन्तर्यमा यसले डिजिटल स्पेसमा साना–साना समूहमा वितरित विकेन्द्रित नेतृत्वको निर्माण गरिरहेको देखिन्छ।

यस किसिमको सामाजिक सञ्जालमा सञ्जालीकृत साना समूहहरूको नेतृत्वको आधारशिला तिनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति तथा कुशासन विरुद्ध निर्माण गरेको साझा एजेन्डा र त्यसैको सेरोफेरोमा गरेको सहकार्य देखिन्छ। यो घटनालाई आन्दोलन र नेतृत्वको अन्तरसम्बन्धको आलोकमा बुझ्नका लागि विगत आधा दशकयता हङकङ, श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा घटेका घटनाहरू सान्दर्भिक हुन्छन्।

यसै सन्दर्भमा नेतृत्वविहीन सामाजिक सञ्जालमा सञ्जालीकृत २०१९ को हङकङ आन्दोलनलाई तीव्र र व्यापक बनाउनमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ।

म्यानुअल कास्टेल्सको अवधारणाले समेटे जस्तै हङकङमा डिजिटल नेटवर्कको संयोजनले साझा असन्तोषलाई पहिचान र भावनासँग गाँस्दै नयाँ प्रकारको सञ्जालीकृत आन्दोलनलाई शुरु गर्‍यो, जुन स्पष्ट नेतृत्वको अभावमा आन्दोलनले चाहेको दीर्घकालीन रूपान्तरण प्राप्त गर्न असमर्थ रह्यो। परिणामस्वरूप असन्तोष उच्च भए पनि अन्ततः पुरानो संरचना यथावत् रह्यो।

त्यस्तैगरी सन् २०२२ मा श्रीलंकामा आर्थिक संकटको विरोधमा शुरु भएको सामाजिक सञ्जालमा संगठित अभियान र सडक प्रदर्शनको माध्यमबाट गरिएको “अरगलया आन्दोलन”ले त्यहाँको सत्ता परिवर्तन सम्भव भयो। तर नयाँ नेतृत्व उदाए पनि त्यसले संस्थागत रूप लिन नसक्दा यथास्थितिको राज्य प्रणालीमा अपेक्षित संरचनागत सुधार भएन।

बंगलादेशमा २०२४–२५ को “आरक्षण सुधार” सम्बन्धी मुद्दाबाट शुरु भएको देशव्यापी विरोध–प्रदर्शनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो, तर स्थायी नेतृत्व र स्पष्ट संस्थागत संरचनाको निरन्तरताको अभावमा सेनाको हस्तक्षेप बढ्दा अद्यापि राजनीतिक संक्रमण कायम देखिन्छ।

यस अर्थमा निश्चित मुद्दाहरूको उठान गरी शुरु हुने अभियान, प्रदर्शन र आन्दोलनमा रूपान्तरित हुँदा यसले पुरानो संरचना ढाल्न मद्दत गरे पनि जवाफदेही दीर्घकालीन नेतृत्व नहुँदा यस्ता आन्दोलनहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नहुने रहेछन् भन्ने देखियो।

सिड्नी ट्यारोले भने झैं कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिको कारक मानिएका दलहरूप्रतिको अविश्वसनीयता र त्यस विरुद्ध जेनजी प्रदर्शनका कारण नेपालको राज्य प्रणाली अस्थिर तथा अनिश्चित बनेको छ। सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो अस्थिरता र अनिश्चितताले नयाँ राजनीतिक अवसरलाई निर्माण गरेको छ। र, यस्ता अवसरलाई सदुपयोग गर्न सम्भावित दुई प्रकारको नयाँ नेतृत्वको उदयका लागि ढोका पनि खोलेको छ।

पहिलो, अन्तरिम सरकारद्वारा समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गरियो र दलहरूले संस्थागत रूपमा आवद्ध पुराना तथा नयाँ युवा-पुस्तालाई आकर्षित गर्ने गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गरे भने दलभित्रै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदाउनेछ।

दोस्रो, यस्तो अवस्थाको सिर्जना नभएमा काठमाडौंका वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह जस्ता स्वतन्त्र–लोकप्रिय नयाँ नेतृत्वको उदय हुने निश्चित देखिन्छ। यस्तो नेतृत्वले दलहरूमा आबद्ध युवाहरू समेतलाई क्रमशः समेट्दै जेनजीले शुरु गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति तथा कुशासन विरुद्धको अपूर्ण आन्दोलनलाई चर्काउन वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।

सम्भावित भविष्य: आन्दोलन वा क्रान्ति ?

जेनजी आन्दोलन क्रान्तिको रूपमा परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनालाई आन्दोलन पछिको विकसित घटनाक्रमको आलोकमा हेरिनु सान्दर्भिक हुन्छ। अपूर्ण आन्दोलन पछिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि डिस्कर्ड–बहस तथा बहुमतबाट जेनजीद्वारा सिफारिश गरेको भनिइएको सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिने विषयले संवैधानिक विवाद जन्माएको छ।

जसको केन्द्रमा नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको सरकार गठनको लागि उपलब्ध अन्तरिम व्यवस्थालाई इंगित गर्ने अक्षरहरू र तिनले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म/आत्माहरू छन्। यसले दुईथरी बहसहरूलाई सतहमा ल्याएको छ।

पहिलो, संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूको देशको विद्यमान सन्दर्भ बाहिर रही व्याख्या गर्दा धारा ७६(१) ले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको नेताबाट मात्र चयन हुने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ। धारा ७६(२) र ७६(३) ले बहुमत नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिबाट सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विकल्परहित अवस्थामा धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, धारा ७८(१) ले गैर–सांसदलाई अधिकतम ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरेको छ। त्यस्तैगरी, धारा १३२(२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कसैलाई पनि कार्यपालिकाको पद ग्रहण गर्न निषेध गरेको छ।

दोस्रो, जेनजीको आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनैतिक संकटप्रति तत्कालीन सरकारको गैरजिम्मेवार उदासीनता थियो। जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो। त्यसबाट उत्पन्न सरकारविहीनताको राजनीतिक संकटले संविधानमा लेखिएका अक्षरभन्दा यसको मर्म, भावना र आत्मालाई व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको थियो।

धारा ६१(४)मा लेखिएको संविधानको पालना, संरक्षण र रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको भएको व्यवस्थालाई संविधानको मर्म, भावना र आत्मा भनी व्याख्या गरियो। फलतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “आवश्यकताको सिद्धान्त’मा आधारित रही पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने समयसीमा दिएर अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

यो कदमको वैधानिकताको बारेमा पछिल्लो समय मत बाझिए पनि, यसले जेनजीको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, नगरेको खण्डमा आन्दोलनको भावी स्वरूप तथा दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। यस सन्दर्भमा नेपालको भावी राजनीतिक परिदृश्यले पाँच वटा सम्भावनाहरूलाई इंगित गर्दछ।

पहिलो, यदि अन्तरिम सरकारले प्राप्त ६ महिनाको समयसीमा भित्र जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता तथा राजनीतिक तहमा भएको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीउपर ठोस कारबाही र आन्दोलनमा दमन गर्नेउपर कानूनी कारबाही भएन भने पूर्ण आन्दोलनको चरणमा जाने देखिन्छ।

दोस्रो, तोकिएको समयसीमा र मौजुदा संविधानको दायराभित्र रही निर्वाचन सम्पन्न भएन र राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र तथा दलभित्रका युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन अवरोध गरे भने युवा असन्तोष प्रणालीबाहिर संगठित हुने र आन्दोलनलाई पूर्णता दिन सक्ने देखिन्छ।

तेस्रो, मौजुदा संविधानले परिकल्पना नगरेको निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी, प्रदेश संरचना खारेजी लगायत आन्दोलनकारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यापक असन्तुष्टिले पनि पूर्ण आन्दोलन हुनसक्ने देखिन्छ।किनभने, अहिलेको अन्तरिम सरकार भनेको आन्दोलनको बलमा गठित सरकार हो। यस्तो सरकारलाई आन्दोलनकै क्रममा उठेका संविधानबाहिर पर्ने मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न नैतिक दबाब पर्ने हुन्छ।

चौथो, माथि उल्लिखित तिनै परिदृश्यको बारेमा तार्किक बहस र समाधान गर्ने क्रममा दलहरूले असहयोग भयो भने निर्वाचनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ। यसो भएको खण्डमा, युवाहरूको असन्तोष तथा विद्रोहले पूर्ण आन्दोलनतर्फको स्पष्ट रणनीतिक दिशा लिने सम्भावना हुन्छ।

पाँचौं परिदृश्य अन्तरिम सरकारको असफलतासँग जोडिएर आउँछ। यदि अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउन नसकी असफल भयो भने २०७२ को संविधान निष्प्रभावी हुने हुन्छ। यसबाट, भित्रभित्रै सल्किरहेको युवा असन्तुष्टि, मौजुदा राज्य संरचनाको विनिर्माण र भू–राजनीतिक दबाब बीचको अन्तरक्रियाले, थेडा स्कोक्पोलले भने झैं आन्दोलन क्रान्तितर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा दलविहीन युवाहरूले नयाँ लोकप्रिय नेतृत्वको आडमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको माग गर्ने सम्भावना हुन्छ। यी परिदृश्यहरूको निर्माणमा डिजिटल प्रविधिले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ। जसमा सूचनाप्रविधिसँग जोडिएका र यसमा अभ्यस्त नयाँ पुस्ताले आन्दोलनलाई क्रान्तिको चरणमा लैजान साझा एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नेछन्, जसको वास्तविक कल्पना परम्परागत दलीय नेतृत्वको कल्पना बाहिरको हुनेछ।

नेपालका लागि ऐतिहासिक मोड

नेपालको जेनजीको डिजिटल अभियानले क्रमशः भौतिक प्रदर्शन हुँदै आन्दोलनको स्वरूप लिनु केवल एक क्षणिक सामाजिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, देशलाई गहिरो राजनीतिक रूपान्तरणको संवेदनशील सँघारमा पुर्‍याएको ऐतिहासिक घटनाक्रम पनि हो।

डिजिटल युगले प्रदान गरेको नव–अवसरले युवाहरूलाई परम्परागत प्रक्रिया बाहिर रहेर बहस, संगठन र साझा पहिचान निर्माण गर्ने क्षमता दिएको छ, जसले नयाँ प्रकारको सञ्जालीकृत राजनीतिक अभ्यासलाई जन्म दिएको छ।

यद्यपि, यदि दल वा राजनीतिक शक्तिहरूले यस बदलिंदो वास्तविकतालाई आत्मसात् नगरी, युवापुस्ताको मागलाई बेवास्ता गर्दै यथास्थितिलाई मात्र निरन्तरता दिए भने, यो अपूर्ण आन्दोलन क्रान्तिको स्वरूपमा परिणत हुने सम्भावना नकार्न सकिंदैन।

बरु, समयमै युवालाई नेतृत्वमा समावेश गर्ने, उनीहरूको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने र संस्थागत सुधारको ढोका खोल्ने साहस लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले देखाए भने, यही आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।

यसैले, यसलाई केवल शासन विरुद्धको प्रतिक्रिया भनेर बुझ्नु अधुरो हुनेछ; यो वास्तवमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने सम्भावित मार्गचित्रको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।

(सहप्राध्यापक डा. उप्रेती, त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसका प्रमुख हुन्।)

अनलाईनखबर डट कमबाट सभार ।