घनश्याम कोइराला ।  यही असोज २३ र २४ गते नेपालमा ठूलो घटना घट्यो । यसलाई जेनजी आन्दोलन भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा यो आन्दोलनको उठान जेनजी समूहले गरेको थियो । यो समूह जति निर्दोष र निरपराध छ, यसले उठाएको आन्दोलनको माग पनि उत्तिकै विनम्र र समर्थनयोग्य थियो । दलविशेषको नभएको हुनाले धेरैले यसप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका पनि थिए । यस आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएकाले पार्टीका नेता—कार्यकर्तालाई पनि आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न प्रेरित गरिरहे ।

सोझो हिसाबले नभएपछि घोचपेचका रूपमा पनि यस्तो आग्रह गरिरहे । पार्टी, जनसङ्गठनका कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिले समेत सरकारको (खासगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेतृत्वको) कमजोरी उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई महिमामण्डित गरेर समर्थन गरे । सत्ता गठबन्धनकै नेता र प्रतिपक्षका नेताले त आफैँ आयोजक भएजसरी नै समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्ने काम गरे ।

• नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयमा पनि फेसबुकबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन साह्रै हतार गरिएको छ । पर्खाैं, हेरौं, स्वास्थ्य लाभ हुन दिऊँ, बसोवासको व्यवस्था हुन दिऊँ, आन्दोलनका विविध पक्ष आकलन गरौँ । पहिले सम्हालिऊँ ।

एमालेका धेरैजसो अनुशासित कार्यकर्तालाई भने अत्यन्त असजिलो भयो । खुला समर्थन गर्न नैतिकताले नमिल्ने, माग—मुद्दाको प्रकृति हेर्दा विरोध गर्न नसकिने अवस्था उपस्थित भयो । मिलाएर, घुमाएर समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने सकस रह्यो । कतिपय नेता–कार्यकर्ताले पार्टी र सरकारको नेतृत्वको कटु आलोचना गर्दै पार्टीबाट अलग भएको घोषणासमेत गर्न पुगे ।

पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा यो आन्दोलनलाई बिथोलिएको देखियो । अराजक स्वार्थीतत्वको घुसपैठ देखियो र भयावह परिणाममा टुङ्गियो । राजनीतिक व्यवस्थालाई नै प्रभाव पारेपछि यसलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्नुपर्ने अवस्था आयो । अब यस आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहाससँग जोडेर उल्लेख गरिने छ । तर, अहिले पनि पार्टीका ठूल्ठूलै नेताहरूले यस्तो हुनुमा पार्टी नेतृत्वको, सरकारी नेतृत्वको कमजोरी मात्र रहेको जसरी अभिव्यक्तिहरू दिने काम रोकिइसकेको छैन ।

यस आन्दोलनको प्रारम्भ जसरी भएको भए पनि यसको मध्यभाग र बैठानको अवस्था हेर्दा विगतका केही घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस आन्दोलनको निशाना जहाँ जहाँ र जजसलाई बनाइयो, यसले धेरै कुराको सङ्केत गर्दछ । खास गरी नेकपा एमालेको नेतृत्वले यस्ता विषयको बढी नै सामना गर्नुपरेको स्पष्ट छ ।

जतिसुकै राम्रो—अब्बल नेतृत्व पनि समयक्रममा फेरिन्छ, फेरिनु पर्दछ । त्यसका लागि योजनाबद्ध नेतृत्व प्रणाली विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व हट्दा र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदा पार्टी र सरकारमा, व्यवस्था र वैधानिकतामा पर्ने त्यसको दूरगामी असर तथा प्रभावहरूबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हट्नै हुँदैन, फेरिनै हुँदैन या हटिहाल्नुपर्छ, नहटी हुँदैन भन्ने दुवैथरि हठ उचित होइन । परिबन्दबाट शक्तिशाली भएर नेतृत्वमा टाँसिइरहने या आग्रह, लिप्सा—लालसा र हीनताको वशीभूत भएर उत्ताउलिने कुरा त झनै राम्रो होइन । नेतृत्व भनेको मानिसहरूकै क्षमता, विशेषता, कमजोरी सहितको समग्रता हो ।

यतिबेला नेकपा एमाले नेतृत्वका विरुद्धमा, सरकारको नेतृत्वका विरुद्धमा नेता—कार्यकर्ताहरूद्वारा उठाइएका विषयले यति ठूलो रूप लिएको होइन, बाहिरी शक्तिकेन्द्रका प्रायोजित हमलालाई सही ढङ्गले बुझ्न नसक्नु, नेतृत्वले त्यसलाई बुझाउन नसक्नु ठूलो भुल हो ।

एमालेमाथि हुने आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यस्ता विषयको निरन्तरता देखिन्छ–

१. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भारतसँग भएका सन्धिसम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यस लगत्तै उहाँको सरकार ढालियो, ढल्यो ।

२. नेपालको संविधान जारी भए लगत्तै २०७२ असोज ६ गतेदेखि मधेशवादी दलहरूको अगुआइमा नेपाल—भारत बिचका नाका ठप्प पारियो । भारतबाट आउने इन्धन (ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल), खाद्यान्न, औषधि आदि आउन बन्द गरियो । असुरक्षाको बहाना बनाएर ‘भारत पानीमाथि ओभानो’ बनिरह्यो ।

३. नाकाबन्दी कायमै रहेको बेला २०७२ असोज २४ गते केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अडान, नेपाली जनताको अदम्य साहस र साथका कारण नाकाबन्दीको विपत्ति टर्‍यो । भारतीय व्यापारीहरू तथा सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिकहरू समेतको दबाबमा २०७२ फागुन ७ गते नाकाबन्दी अन्त्य भयो ।

४. नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० लगायतका सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन गर्नका लागि दुवै देशका विज्ञहरू रहेको समूह गठन गर्न २०६८ मा भएको सहमति २०७२ पुसमा कार्यान्वयनमा अघि बढाइयो । यसमा नेपालको तर्फबाट चार जना सदस्यको नाम तोकियो । यही फागुन ८ गते भारतले आफ्ना पक्षका सदस्यको नाम पठाएपछि ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ले पूर्णता पायो ।

• एउटा मानिस, एउटा परिवारको एउटा सदस्य मात्र हो । पार्टीमा सङ्गठित हुने विस्तारित हुनका लागि हो । भन्न, सुन्न र गर्नका लागि हो । ‘निजी’ र ‘निजत्व’सहित सङ्गठित भएकाहरूलाई विस्तारित गर्ने-गराउने काम सहज काम होइन, यसका लागि योग्यता, क्षमता र विवेक चाहिन्छ ।

५. भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा २०७७ जेठ जेठ ७ गते जारी भयो । नेपालको दुवै सदनले सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो ।

६. नेपालमा बनेका प्रायः सबै सरकार प्रमुखहरूको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने गर्दथ्यो । सुन्नमा आएअनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा स्वीकार गर्नुपर्ने विषय भ्रमणको सूचीमा पर्नुपर्ने अडानकै कारण केपी ओलीको भारत भ्रमण हुन सकेन ।

७. लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनबिच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भयो । यस विषयमा नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको दाबी गर्दै नेपालसँगको सहमतिबिना गरिएको उक्त सम्झौता आपत्तिजनक भएको कुटनीतिक नोट जारी गर्‍यो । पारित नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठायो । २०८२ भदौ १४-१८ मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष उक्त सम्झौताप्रति असहमति व्यक्त गरियो ।

८. गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूको चलखेल र त्यसप्रतिको कठोरतापूर्ण नियन्त्रण थियो । मूलतः चैत १५ गते राजावादी शक्तिहरूको अराजकताप्रति कठोर हुनु थियो ।

नेपाल र नेपालको कम्युनिष्ट नेतृत्व यस्तो पेचिलो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिरहेको अवस्था हो । जसले जतिसुकै, जेसुकै भने पनि अहिलेको जेन—जी आन्दोलनको उत्कर्षको मुख्य कारण लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा नै हो । केपी ओलीद्वारा सशक्त पारिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डा हो । नेपालको अस्थिरतामा रमाउन चाहने शक्तिहरू विरुद्धको सशक्त अडान हो । तर, नेतृत्वको अदूरदर्शिता र हठका कारणले अनपेक्षित घटना घट्न पुग्यो ।

सामान्यतया जेन—जीको आन्दोलनको विषयवस्तु सबैको मन छुने, सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने र सम्बोधन गर्नैपर्ने खालका थिए । उनीहरूको माग भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, समानताको व्यउहाँर र सामाजिक सञ्जालको निर्वाध उपयोगको अवस्था थियो । यसभित्र उनीहरूको आक्रोसको विषय नेता र नेताका परिवारको विलासी जीवनशैली थियो । एउटै पुस्ताको नेतृत्वको निरन्तरता पनि उनीहरूको विरोधको विषय थियो ।

सामाजिक सञ्जालबारे सरकारको नीति सही थियो । आमजनताको सूचना, मनोरञ्जन र व्यावसायिक सहयोगी माध्यमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने मनसायमा नरहेको स्पष्ट थियो । उनीहरूलाई नियमन गर्ने मात्र पक्षमा थियो । सबैलाई यो तथ्य बुझाउन सकिएको भए असल मानिसहरू भ्रममुक्त हुन्थे । केही दिनको धैर्यले विदेशी व्यापारिक शक्तिलाई सही ठाउँमा उभ्याउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । सरकारलाई लाग्यो, आपूmले निर्णय गरेपछि सबैथोक हुन्छ ।

यस्तो समयमा सरकारले पार्टी सम्झेन, जनसङ्गठनहरू सम्झेन, बौद्धिक र पेसागत शक्तिहरूलाई सम्झेन । यस विषयमा सरकार र पार्टी बिचको अन्तर्सम्बन्ध थिएन कि कमजोर थियो । सरकारमा बसेका केही मानिसहरूले सही कुरा बुझेपछि सबैले सही कुरा बुझिहाल्छन् भन्ने भ्रमलाई निरन्तरता दिए । मैले सम्झिरहेँ, ‘यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयम्’ अर्थात् राम्रो नै भए पनि लोकको विरुद्ध छ भने त्यो नगर्नू । तर भन्ने कसलाई ? भन्ने कसरी ?

सरकारमा भएको पार्टी भएको हुनाले पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषय सधैँ हुन्छ । यसबारे सुन्ने अधिकारी तोकिएको हुनुपर्छ । यो कुनै नयाँ विषय होइन । हामीले त्यस्ता विषय सार्वजनिक रूपमा लेख्न हुने गरी, लेख्न मिल्नेजति लेखियो । अझ फेसबुक स्ट्याटसहरूको सँगालो नै प्रकाशन गरियो ।

तर, अहँ, त्यता किञ्चित ध्यान दिइएन । कार्यकर्ताका रचनात्मक प्रयासहरूबारे पार्टी नेतृत्व प्रायः बेखर रहने गरेको लामो समय भइसकेको छ । दैनिन्दिन रूपमा भन्न मेसो नपर्ने पङ्क्तिले योगदान गर्ने यसरी नै हो भन्ने मनोविज्ञान नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो । चुटकिला नै भनिसकेपछि ‘अब हाँस्नुस्’ भन्न त नपर्ने हो नि ! सूचना, सञ्चार, प्रकाशन संयन्त्र (विभाग भनिन्छ) दुरावस्थाबारे योभन्दा बढी भन्दिनँ ।

उल्लेख गरिएको विषय त बाह्य पृष्ठभूमि मात्र हो । आन्तरिक पृष्ठभूमि पनि प्रभावकारी छन् । पार्टीको अवस्था कस्तो रह्यो ? यस विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक थियो र छ ।

१. यस बिचमा जनसङ्गठनका राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भए । पार्टीको प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भए । तीमध्ये कतिपय सर्वसम्मत भए भने कतिपयमा गोप्य मतदान भयो । ती दुवै अवस्थामा कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट भएनन् । सर्वसम्मत भएकोमा ‘नेतृत्वको दबाव’ महसुस गरियो भने निर्वाचन भएकोमा ‘गुटबन्दी’ भनियो ।

यस विषयमा पार्टी नेतृत्व भन्दछ, सर्वसम्मतिका लागि अध्यक्ष मण्डलबाट नाम प्रस्ताव गरिनु पार्टीको प्रचलित परम्परा हो । आफैँले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित नामका पक्षमा रहनु नैतिक दायित्व हो । तर, यो स्थापित प्रचलन हो भनेर बुझाउने दायित्व कसको हो ? बुझाउन नसक्नुको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्न पनि कम महत्वका छैनन् ।

२. पार्टी नेतृत्वले यस अवस्थाको उचित व्यवस्थापन दिन सकेन । कतिपय विजयी नेताले सार्वजनिक सञ्जालमा विवादास्पद स्ट्याटस लेख्न थाले । हारेकाले पनि मन थाम्न सकेनन् । उच्छृङ्खल अभिव्यक्ति दिन थाले ।

यस्तो अवस्थालाई बिग्रन नदिन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार संयन्त्रले आवश्यक उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो ।

३. नेतृत्वले पनि संयम अपनाएर न्यायिक कदम चाल्न सकेन । यस्तो देखेपछि किन सुझाव दिइएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ, तर दिइएका सुझावप्रति पूर्णतः बेवास्ता गरिएको सन्दर्भ पनि छ । यस्ता सुझावबारे न कुनै पूरक प्रश्न गरियो, न त स्पष्ट नै पारियो ।

नेता भेटघाटको, अन्तक्र्रियाको, सुझाव दिनुको सार्थकता त तब हुन्छ, जब ती विषयको सम्बोधन हुन्छ । सबै कुरा सुनेर र सुनाएर मात्र नपुग्ने हुन्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । नेताले मात्र सम्भव नहुने भएको हुनाले नेतृत्व निर्माण गर्नु परेको हो ।

४. पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय अभिव्यक्ति दिएपछि एकाएका नयाँ तरङ्ग सिर्जना भयो । उमेर हद र मुख्य नेतृत्वको निरन्तरताबारे मन्द रहेको बहसले चर्को रूप लियो । नेतृत्वको सबैभन्दा माथिल्लो तहबाट नै यसलाई उछालियो । औपचारिक बैठकमा उचित निर्णय लिइएको भए पनि भद्रसहमति गर्न र सहमतिको भद्रतामा अडिन सकेको देखिएन अर्थात् पार्टी निर्णय पालन गर्नैपर्ने अवस्था बनाउन सकिएन ।

५. सरकार र पार्टी नेतृत्व सँगका असन्तुष्टि सार्वजनिक सञ्जालमा लेख्ने छुट रह्यो । त्यहीँ दोहोरी चलिरह्यो ।

६. स्थानीय पार्टी नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू बिचको अन्तर्विरोधमा पनि माथिल्लो नेतृत्वलाई जोड्ने प्रयत्न भइरह्यो । जहाँको समस्या हो, त्यहीँ बसेर सही समाधान दिने औपचारिक प्रयास त भयो होला, तर वास्तविक समाधान भएन, अझ बल्झिँदै गयो ।

यस विषयमा केन्द्रमा बनाइएको विभाग, प्रदेशका विभाग र स्थानीय संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन । हुन त सङ्घीय संसदमा पनि योजनाबद्ध र एकीकृत रूपमा नभई केही योग्य र अध्ययनशील नेताहरूले बोलेर काम चलाएको देखिएको हो ।

७. सानातिनादेखि लिएर गम्भीर प्रकृतिका विषय पनि सार्वजनिक सञ्जालमा लेखिहाल्ने, घोचपेच गरिहाल्ने, त्यहीँ खण्डन मण्डन गर्ने, माथिल्लो नेतृत्वसँग जोडेर चुनौती दिइहाल्ने अवस्थाको समाधानतर्फ ध्यानै दिइएन ।

८. कतिपय कुरा नेतृत्वले देखेर पनि, सुनेर पनि बेवास्ता गर्ने (तत्काल सम्बोधन नगर्ने) अवस्था पनि रह्यो ।

९. पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो । विद्या भण्डारीजीका विषयमा पार्टी अध्यक्षको भिडियो अन्तर्वार्ता व्यापक थियो, जसमा उहाँले प्रकारन्तरले विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा आउन स्वागत नै गरेको बुझिन्छ ।

हो, बुझ्न सकिन्छ, राजनीति र राजनीतिज्ञका विचार समयानुकूल हुन्छ र हुनुपर्छ, तर आकस्मिक ढङ्गले बोली फेरिएको जस्तो हुन नहुने हो ।

१०. हाम्रोमा अर्को नियमितिता पाएको अवस्था के हो भने ‘शक्तिमा हुँदा नसुन्ने, संकटमा हुँदा बोल्न नहुने’ अनि पार्टी विभाजन हुने, नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अगाडि ल्याएर इमान्दार कार्यकर्ताको भयदोहन गर्ने ।

अरु फुटकर विषय पनि सँगालिँदै गए । धार्मिक रूपले कट्टर हिन्दुहरू कम्युनिस्टहरूलाई देखिसहँदैनन् । नेपालमा प्रचलित धर्म संस्कृतिलाई हिन्दु धर्मको मात्र प्राधिकार ठान्नेहरू कमरेड केपी ओलीका सन्तुलित र समन्वयकारी विचारहरूबाट भित्रभित्रै मर्माहत भएको देखिन्छ । पूर्वीय दर्शन, ज्ञान परम्परा र अध्यात्मका सन्दर्भमा कमरेड केपी ओलीका तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिहरूबाट तर्कहीन भएका कतिपय मानिसहरू ‘कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम भन्दछन्’ भनेर मन थामेकाहरू पनि उहाँँ र पार्टीका विरुद्धमा देखिँदै थिए ।

अन्य कतिपय गैरहिन्दुहरू पूर्वीय प्राचीन प्रवन्धका सान्दर्भिक सकारात्मक व्याख्यालाई हिन्दूत्वको पक्षपोषण भएको ठानेर असन्तुष्ट रहेको पनि देखिन्यो । खासगरी चितवनको ठोरी नै वास्तविक अयोध्या भएकोमा जोड दिएपछि दुवैथरि मानिसहरू उहाँँप्रति नकारात्मक थिए ।

बजेट वितरणमा ‘झापा, चितवन, रुपन्देही, दाङ र डडेल्धुराले प्राथमिकता पाएको’ भन्ने गरी संसदमा व्यक्त भएको विषयले पनि राम्रै प्रचार पाइरहेको थियोे । यसले धेरै क्षेत्रका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्थ्यो । यी र यस्ता असन्तुष्टि पनि सँगालिँदै–झाँगिदै थियोे ।

शिक्षक आन्दोलनका असन्तुष्टि, उखु किसानका असन्तुिष्ट, सहकारी ठगी प्रकरणका असन्तुष्टि, पार्टीभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण उब्जेको असन्तुष्टि पनि चरको रूपमा छन् ।

पार्टी पुनःगठनको अन्तर्य अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गरेर अर्को नेतृत्व चयन गर्नु मात्र होइन । हामीले सिद्धान्तको पुनःव्याख्या गर्नुपर्ने हुन सक्दछ, साङ्गठानिक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्दछ र कार्यशैली परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

अहिलेजस्तो मञ्च प्रयोग, आसन ग्रहणका लम्बेतान तरिका रूचीकर मानिएको छैन । पङ्क्तिभेद सर्वत्र बढिरहेको छ । खादा, माला, उच्चासन मनपर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । विचार ग्राह्य र त्याज्य पनि पदीय हैसियतका आधारमा हुने गरेको छ । अवसरको प्राथमिकता पनि प्रायः पदीय हैसियतमा आधारित छ । नेता हुनु – नेतृत्वमा पुग्नुलाई जिम्मेवारीको विषय कम र प्रशासनिक अधिकार बढी ठान्ने प्रवृत्ति साह्रै मौलाएको छ ।

हरेक कार्यक्रममा धेरैजना नेताले पालैपालो भाषण गर्ने, उही कुरा दोहोर्‍याउने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खण्डन वा मण्डन गर्ने, विषयान्तर गएर आफ्नो महिमा बखान्ने प्रचलन श्रोताले रुचाइरहेका छैनन् । बैठकमा पनि विषय मिलोस् वा नमिलोस्, अनिवार्य आवश्यकता होस् वा नहोस्, बोल्नैपर्ने प्रवृत्ति बढ्नुलाई पनि रुचाइएको देखिँदैन । हरेक ठाउँमा (कार्यक्रममा) प्रायोजित समावेशिता पाखण्डजस्तो देखिन्छ । समावेशी मनोविज्ञान, सम्मान, सार्थक सहभागिताका लागि हो, देखाउन र तुष्टीकरणका लागि होइन भन्ने कुरा बुझ्न बुझाउन आवश्यक छ ।

एउटा मानिस, एउटा परिवारको एउटा सदस्य मात्र हो । पार्टीमा सङ्गठित हुने विस्तारित हुनका लागि हो । भन्न, सुन्न र गर्नका लागि हो । ‘निजी’ र ‘निजत्व’सहित सङ्गठित भएकाहरूलाई विस्तारित गर्ने – गराउने काम सहज काम होइन, यसका लागि योग्यता, क्षमता र विवेक चाहिन्छ ।

नेता बन्नु, नेतृत्वमा रहनु चानचुने कुरा होइन । या त नेता बन्नुहुँदैन या पात्रता विकास गर्नुपर्छ । नेता त सजीव जिम्मेवारी हो, सुन्ने र सुनाउने यन्त्र होइन, नेता हुलाकी होइन । नेता आदेश दिने हाकिम होइन, निर्देशन दिने निर्देशक होइन । हाम्रो सबै तहका इन्चार्जहरूले, विभाग प्रमुखहरूले, संयोजकहरूले यी विषय ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ ।

लेखक सङ्गठन छ, पार्टी पक्षमा लेखन भएन । पार्टी प्रचार तथा प्रकाशनसँग सम्बन्धित काम साह्रै कमजोर देखियो । नेता खराब हुन्, पार्टी ठिक छ भनेर सुरु भएको अभिव्यक्ति केही नेता र केही पार्टी खराब छन् भन्नेमा पुग्यो । हुँदाहुँदै पार्टी र नेता सबै खराब छन्, व्यवस्था ठिक छ भन्नेमा पुगे । क्रमशः व्यवस्थामा पनि सङ्घीयता (प्रदेश संरचना) बेठिक छ, अरु त ठिकै छ भन्नेमा पुग्यो ।

अब त पार्टी, नेता, व्यवस्था सबै बेठिक भन्नेमा पुग्यो । हामी पनि ठूलो भेलामा ओैपचारिक मन्तव्यमा खण्डन मण्डन गर्ने भयौँ । तर, त्यहाँको भित्री कुरा बुझ्ने र सहमत बनाउने काम भएन । ओैपचारिक कार्यक्रम बाहेक धेरैजसो सम्बन्धित इन्चार्ज पनि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा नबस्ने, बसे पनि साह्रै मन मिल्नेहरूसँग मात्र बस्ने, एकोहोरो/एक पक्षीय कुरा गरेर हिँड्ने अवस्था देखियो ।

स्कुलिङ – प्रशिक्षण नियमितता र अनिवार्य विषय जस्तो कहिल्यै कुनै तह र सङ्गठनमा देखिएन । केन्द्रमा अवस्था ठिकै रहेको भए पनि प्रदेश र जिल्लामा स्कुल र पार्टी नेतृत्व बिचमा हुनुपर्ने जति÷जस्तो समन्वय रहेन । वैचारिक समस्या भन्ने, स्कुल नचल्ने, साङ्गठानिक समस्या भन्ने, समाधानको प्रयास कमजोर हुने, प्रचार क्षेत्र त रक्षात्मक मात्र रह्यो । अन्य पार्टीबाट पार्टी प्रवेश गरेकाहरूलाई विचार, अभ्यास र प्रचलनमा रूपान्तरण गर्न सकिएन ।

• पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा यो आन्दोलनलाई बिथोलिएको देखियो । अराजक स्वार्थीतत्वको घुसपैठ देखियो र भयावह परिणाममा टुङ्गियो । राजनीतिक व्यवस्थालाई नै प्रभाव पारेपछि यसलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।

एकातिर युवा नेतृत्वको प्रश्न छ भने पाको विगतमा लामो योगदान गरेको पाको पुस्ता किनारा लागेको छ र उनीहरूमध्ये धेरैलाई नयाँ शक्तिले उठाएका विषयले आकर्षित गर्न थालेको छ। उनीहरू लाई पार्टीका नवोदितले चिन्दैन, महत्त्व थाहा पाएको छैन भने आफ्नो पुस्ताका माथिल्लाले बिर्सेका छन् । यस्तोबाट उब्जेको असन्तुष्टि व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पुस्तान्तरण, उमेर हद, विद्या कमरेडको पुनरागमबारे बोल्नेहरू कसैले यता ध्यान दिएको देखिँदैन ।

नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयमा पनि फेसबुकबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन साह्रै हतार गरिएको छ । पर्खाैं, हेरौं, स्वास्थ्य लाभ हुन दिऊँ, बसोवासको व्यवस्था हुन दिऊँ, आन्दोलनका विविध पक्ष आकलन गरौँ । पहिले सम्हालिऊँ । पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नु भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो बनाउनु भनेको समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीका लागि हो ।

यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । सबै काम हाम्रै पालामा नभ्याइन पनि सक्दछ । ‘तातै खाऊँ, जल्दै मरौँ’ जस्ता अभिव्यक्ति उचित होइन । तर, नेताहरूको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन अनिवार्य छ । बैठक, भेला नियमित हुने अवस्था आएपछि पुनःगठन, हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण जे गर्ने हो त्यसतर्फ लागौँ ।

नेपालप्रेस डट कमबाट साभार ।