समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ । परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति निर्माण ,  समय सन्दर्भिक कार्यक्रम र योजनाले धेरै हदसम्म काम गर्दछ । समाज रुपान्तरण र विकासको लागि पुरुषसरह महिलाहरुको पनि सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ ।

विकासको आधुनिक अवधारणा अनुसार भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु मात्र विकास होइन, सबै वर्ग र लिङ्गको सशक्तिकरण हुनु पनि विकास हो । विगतमा विकासको प्रक्रियामा महिलाहरुलाई सहभागिता नगराएकै कारण महिला सशक्तिकरण हुन सकेन । देशको जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका महिलाहरुलाई उपेक्षा गरी वा उनीहरुलाई विकासको मूलधार बाहिर राखेपछि स्वभाविक रुपमा देश विकासले गति लिन सक्दैन । समाजलाई विकासको र आर्थिक समृद्धिको गति दिनका लागि सबैको सहभागिता हुन जरुरी छ । महिला र पुरुषको उच्च सहभागिताले नै समाजको विकास सम्भव हुन्छ ।

परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा सुधार हुन नसक्नु, कानुनी संरचनामा आशातीत सुधार नहुनु, आर्थिक क्रियाकलापको विकास र उपयोगमा महिला वर्गको पहुँचको कमी रहनु भएपनि निर्वाहाकारी हुनु लगायतका समस्याहहरुका कारण समाजमा रहेयका रुपमा रहन आजपनि महिला बाध्य भएका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरी कानुन बनाए तापनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले महिलाहरुको ज्ञान सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको विविध क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण अलग्गै भएको कारण महिलाहरुमा निहीत क्षमता कुण्ठित हुन गई महिलाहरुको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु समस्याको रुपमा रहेको छ ।

पितृसतात्मक समाज हुनु, परम्परागत मूल्य मान्यताको बाहुल्यता रहनु, उत्पादनका साधनहरुमा महिलाहरुको सीमित पहुंच हुनु, स्वार्थपूर्ण राजनीति हुनु, कार्यक्रमहरु बनाउँदा कुलीन अर्थात्  राजनितिक घरानियाँ महिलाहरुको मात्र बोल वाला हुनु, लैंगिक विभेदसम्बन्धी कानुनी संरचनामा महिलाहरुको उपस्थिति कम हुनु, विकासमा महिला सहभागिता नारामा मात्र सीमित गरिनु र महिलाहरुकै लागि बनेका कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा  महिला नेतृत्व कै कारण ढिलाई हुनु आदि समस्याहरुका कारण महिलाहरुले आजपनि समाजमा आफ्नो कार्यकारी भूमिका पाएका छैनन् र यो महशुस गरेका पनि छैनन् र सधै निर्वाहाकारी भुमिका मा समाज को सबै  खाले भुमिका मा सकेसम्म दोस्रो नत्र निर्वाहाकारी भुमिकामा महिला लाई स्थान दिने गरिएको छ ।

जसको कारण परनिर्भरता बढ्दै गई मन्द गतिमा गरिबी बढेको छ । अन्याय र शोषण यथावत रहेको छ । महिलाहरुको मूल प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन ।  देश को मुल निति राजनीति , समाजको विकास निर्माण र उच्च स्तरका नीति निर्माण प्रकृयामा महिला सहभागिता न्यून रहेको तथा महिला भएकै  कारण सहभागिता मा पनि पुरुषको सहायकका रुपमा अर्थात् कार्यकारी को ठाउमा  निर्वहाकारी भुमिकामा राखिएका  छन्।

त्यसो त नेपालमा महिला को राजनीतिक विकास , नेतृत्व मा कार्यकारी भुमिका ,  महिला शसक्तिकरण र महिला नेतृत्व विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु नभएका भने होइनन्, नेपाल को  कानुन ले पनि महिला विकासमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आए का महिला सङठन मा पनि महिला भएकै कारणबाट हुने लैंगिकतामा आधारित हिंसा एवम् विभेद र बहिस्कारको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको र सबै राजनीतिक तथा सामाजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि लैंगिक भूमिकालाई शसक्त बनाउने, लैंगिक समानतामार्फत मर्यादित, न्यायपूर्ण, सुरक्षित र सभ्य समाजको विकास गर्ने सोंचलाई आत्मसात् गरेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा महिलासम्बन्धी हक: लैंगिक विभेदको अन्त्य, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक, प्रजनन सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गर्ने, समान पारिश्रमिक, आरक्षण, सकारात्मक विभेद नीति, राष्ट्रिय विकासमा महिला, संसद्मा समावेशी प्रतिनीधित्व, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा महिलाको समेत उपस्थिति आदि व्यवस्था रहेको छ ।

तर समाजमा र समाजिक क्रीयाकलापमा भने सधै निर्वहाकारी भुमिकामा राख्ने किन ?  महिलाले समाजको मात्रै होइन  अवसर पाए भने देश को नेतृत्व लिन पनि सक्छन र सक्षम पनि छन  !

राजनितिक नेतृत्व बाट महिला राष्ट्रपति बिद्या देवि  भन्डारी रास्ट्र को पहिलो कार्यकारी भुमिकामा रहने पहिलो नेपाली महिला नेतृत्व हुन! र देश को पहिलो मुख्य मन्त्री बागमति प्रदेश कि नेत्री अस्ट लक्ष्मि शाक्य आदि  महिला हरु देश को कार्यकारिणी भुमिका मा पुगेकै छन  र अन्य थुप्रै कार्यकारिणी जिम्मावारी बोकेका महिलाहारु छन !

राजनितिक नेतृत्व बाट महिला राष्ट्रपति बिद्या देवि  भन्डारी रास्ट्र को पहिलो रास्ट्र प्रमुखको भुमिकामा रहने पहिलो नेपाली महिला नेतृत्व हुन! र देश को पहिलो मुख्य मन्त्री बागमति प्रदेश कि नेत्री अस्ट लक्ष्मि शाक्य आदि  महिला हरु देश को कार्यकारिणी भुमिका मा पुगेकै छन  र अन्य थुप्रै कार्यकारिणी जिम्मावारी बोकेका महिलाहारु छन !

१। मुख्य सचिब –लिलादेबी गइतौला

२। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ–भवानी राणा,

३। मुख्य मन्त्री–अस्टलक्ष्मिशाक्य

४। पाइलट – रक्षा राणा

५। गीतकार – कोइली देवी

६। टाइपिष्ट – ज्ञानु सिहं

७। डाक्टर – राजबाई राणा

८। डाक्टर(मुस्लिम) – रोशन आरा खाँ

९। रिक्सा चालक – सानोदेवी कुनुइन

१०। साहित्य विद्यावारिधि – डा. वानिरा गिरी

११। एम. ए. – सिद्धि शाह / जयकला देवी

१२। रेडियो गायिका – रानुदेवी अधिकारी

१३। सिनेमा अभिनेत्री – भुवन थापा

१४। प्रहरीमा भर्ना – सरस्वती उपाध्याय

१५। पि. एच. डि गर्ने – प्रभा बस्नेत

१६। त्रि. बि. बि. वाट पि. एच. डि गर्ने – विनु लोहनी

१७। त्रि. बि. बि.को कुलपति – श्री ५ कान्ती राज्य लक्ष्मी शाह

१८। राजनीतिमा एम. ए. – न्यायपाल राज्य लक्ष्मी शाह

१९। एम वि ए प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण– [राधा बराल (फिलिपिन्स)

२०। [[मदन पूरस्कार पाउने – पारिजात

२१। इन्द्र राज्य लक्ष्मी पूरस्कार पाउने– नारायणदेवी प्रधान

२२। महेन्द्र बिद्याभुषण पाउने– साबित्री सिंह

२३। गोरखापत्रमा छापिएको तस्वीर– सुर्यमति श्रेष्ठ

२४। चलचित्रमा सङ्गीत दिने – शान्ति ढकाल

२५। सार्वजनिक दिब्यज्योति व्रेल पुस्तकालय आफ्नो सक्रियतामा स्थापना गर्ने – सुश्री कमला क्षेत्री

२६। शिक्षाशास्त्रमा पि एच डि गर्ने– डा. लीलादेवी के सी

२७। एम एस्सी गर्ने– विजया उपाध्याय

२८। राजदुत– विन्देश्वरी शाह

२९। शिक्षिका – चन्द्रकान्ता मल्ल

३०। नर्स – रूपकुमारी गुरुङ

३१। प्रधान पञ्च –सान्ता पोख्रेल

३२। एम पि ए गर्ने – रिता थापा

३३। मन्त्री – द्वरिकादेवी ठकुरानी

३४। ल्याप्रोस्कोपी बन्ध्याकरण प्रारम्भ –डा. कान्ति गिरी

३५। लाईव्रेरियन –शान्ति मिश्र

३६। त्यो–क्वान–दोमा ब्ल्याकबेल्ट –सुश्री सुधासेन बलि

३७। प्रथम सगरमाथा पुग्ने –पासाङ ल्हामु शेर्पा

३८। राष्ट्रपति – विद्यादेवी भण्डारी

३९। सभामुख – ओनसरी घर्तिमगर

४०। नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश –सुशीला कार्की

४१। चित्रकार – उर्मिला उपाधयाय / सुश्री प्रमिला गिरी

४२।साहित्य – दुर्गादेवी आदी

४३!पहिलो नगर पालिका प्रमुख –रेणु  दाहाल

४४!सम्पादक – कु. कामाक्ष बस्नेत / कु. साधना प्रधान

उनिहरु क्षमता ले पुगेका हुन या आरक्षण को कोठा बाट हामिले यो सोच्नु पर्ने बेला आयको छ ! आवश्यकता अनुसारका विभिन्न व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि परम्परागतमूल्य, मान्यता र सामाजिक संरचना, राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व, नीति निर्माणमा कम सहभागिता, प्रभावकारी संगठनको अभाव, विकासका उपलब्धीहरुको असमान वितरण, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, विधवा जीवन बिताउनुपर्ने, रुढीवादी चालचलन र संस्कृति आदि कमजोरी हालसम्म पनि विद्यमान रहँदा मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुलाई राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ  कार्यकारिणी भुमिका भन्दा निर्वहाकारी भुमिकामा लैंगिक समता कायम गर्ने प्रयासस्वरुप तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले समाजिक क्षेत्र , राजनीतिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रका तथा विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई समेट्न नसकेको र सहरीया टाठाबाठा महिलाहरुमात्र लाभान्वित भइराखेकाले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरुको उपादेयतामा नै गम्भीर प्रश्न गर्दै आलोचनाहरु भइराखेको अवस्था छ ।

तसर्थ यस्ता कमी–कमजोरीहरु र समस्याका कारणहरुलाई दृष्टिगत गर्दा महिलाहरुलाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा जोड दिने,  व्यक्तिगत , राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई अघि बढाउने तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिकामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराई मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी भेदभावपूर्ण कानुनको खारेजी, समतामूलक कानुनको निर्माण, सम्पत्तिमा अधिकारको अनुभूति गराई सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्दै लैंगिक भेदभाव हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

महिलाहरुलाई सिप विकास तथा स्वरोजगार तालिम प्रदान गर्ने, उनीहरुमा भएको अन्तर्निहीत क्षमताको पहिचान गरी सदुपयोग गराउन सकेमा महिला सशक्तिकरण हुने देखिन्छ । साथै महत्वपूर्ण स्थानहरुमा आरक्षण दिने, सकारात्मक विभेद नीति अपनाउने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा प्रतिनिधित्व गराउने तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा पिछडिएका र विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई पनि सहभागि गराई समावेशीकरण गर्ने र सोको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट आएको नतिजाको आधारमा भावी कार्यदिशा चयन गर्न सकेमा समाजमा महिलाको  कार्यकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । जसबाट समाज समृद्ध हुन जान्छ र राष्ट्रसमेत समृद्धिको बाटोमा उक्लिन सक्छ । कानुनका चिसा अक्षरले लिपिबद्ध गरेर मात्रै नतिजा प्राप्त हुँदैन, यसका लागि शिक्षा, चेतना र समाज र राजनितिमा समन्वयात्मक प्रयासले सारभूत रुपमा हरेक जिम्मेवार क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ र महिलाहरु स्वयं पनि अग्रसर र उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।

महिलालाई हेरिने राजनीतिक दृस्टीकोण, पितृसतात्मक सामाजिक प्रणाली, अवसरको असमानता, परम्परागत र अन्धविश्वासी सामाजिक प्रणाली, असमान सम्पत्तिको अधिकार, घरेलु हिंसा, बाल विवाह, अनमेल विवाह जस्ता सामाजिक परम्परा, शोषणवादी देउकी, झुमा जस्ता सांस्कृतिक परम्परा, स्रोत साधनमा महिलाको कम पहुँच, महिलााको प्रोडक्टिभ रोलको कम आँकलन, महिला विरुद्ध भेदभाव राख्ने कानुनी व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरु नेपालको सन्दर्भमा लैंगिक सवाल हुन् । यिनै सवाल को कारण महिला सधै निर्वहाकारी भुमिकामा रहेका हुन या यिनको लैङ्गिक समानता लाई निराकरण गरी समतामूलक अग्रगामी समाजको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

महिलाको हक अधिकार 33%सहभागी गराउने कुरामा अलिकति कतैन कतै बाटउदासिन्ता देखिएको छ त्यस्तै गरि अहिलेको नयाँ निर्मित सरकार गठन प्रक्रियामा महिलाको सहभागीता करिब 22%मात्र समाबेश गरिएको छ महिलाको हक,हित,महिला समाबेशितामा सरकार बाट नै हस्तक्षेप हुँदै आएको छ त्यस्तै गरि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा चाहिँ महिला मन्त्री अनिवार्य बनाउन आबश्यक छ ।

अग्रगामी समाजको निर्माण गर्नुका साथै हाल कायम रहेको महिलाहरूको ३३%सहभागितालाई बिस्तारै  बृदी गर्दै ५०% पुर्याउन अहिले देखिनै निति निर्माण गर्नुपर्ने र नीतिनिर्माता मा पुगेका र पुग्न योग्य हुने महिलाको यथार्थ सूचना ब्यबस्था गरिनु पर्ने । सरकारलाई गठन गरिने समिति , परिषद आयोग  कार्यदल आदिका अनिवार्य रूपमा महिला प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यसबाट  मात्र दिगो बिकासका लक्ष्य हासिल गरि सुखी नेपाल   समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुनेछ।