वि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले संघीय संरचना अन्तर्गत तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालित छन । राज्यको पुनसरचना गर्दै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा शक्तिको बाँडफाँड गर्नु यो संविधानका विशेषता मध्ये मुख्य हो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्था संविधानमै कायम गरिएकोछ । संविधानको धारा २३२ अनुसार शासन तथा कानून निर्माण सम्बन्धमा तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा संघीय कानूनका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले निर्देशन गर्न सक्नेछ । अधिकार क्षेत्र तथा शासन सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय एवम प्रदेश सरकारलाई परिपत्र, निर्देशिका तथा आदेशहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ देखि ९ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश एवम स्थानीय सरकारले स्वतन्त्र ढङगले वा एकअर्कासँगको समन्वयमा कानून निर्माण गर्न पाउनेछन । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार २२ विषयमा स्थानीय सरकारको एकाधिकार तोकिएकाले सो सम्बन्धमा स्वतन्त्र रूपमा अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन । स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक कानून, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन । संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा तिनै तहका साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । एकल तथा साझा अधिकार उपयोग गर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ असोज २९ गतेबाट लागु गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐन हो । यस ऐनले नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रक्रियाहरूको विस्तृत खाका दिएको छ भने ती तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक कार्य अघि बढाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । तथापि यी अधिकारहरू आफैँमा निरपेक्ष छैनन र संघीय तथा प्रादेशिक कानूनमा निर्भर छन ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका संख्या, तिनीहरूको सीमाङकन, नाम, केन्द्र तथा प्रत्येक तहमा वडाको संख्या कति हुने भन्ने सम्मको व्यवस्था भएकाले स्थानीय तह पुनसंरचना समितिले सीमाङकन, नामाङकन र केन्द्र सहितका ७५३ स्थानीय तहहरूको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा रहेका छन । सोहि बमोजिम  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका संरचना स्थापित भएका छन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ मा स्थानीय सरकारका अधिकार, काम कार्तव्य र जिम्मेवारी के के हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । जम्मा २२ विषयमा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ भने अन्य विषयमा प्रादेशिक र संघीय सरकारसँग साझा अधिकार क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको अधिकार मात्र उल्लेख गरेकोमा ऐनको दफा ११ ले त्यसलाई विस्तृत व्याख्या गरेको छ । यो विस्तृत व्याख्याले स्थानीय सरकारले कानून निर्माण, सरकार सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन लगायतका काम गर्ने अधिकार स्पष्ट बनाएको छ । यो ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले आफ्ना अधिकार उपयोग गर्दा, कार्य सम्पादन गर्दा र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा संघीय र प्रादेशिक ऐन र कानूनबारे सचेत हुनुपर्ने उल्लेख छ । माथिल्लो कानूनसँग बाझिएमा अमान्य हुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय सरकार ति कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर बसेर काम गरेको अभास प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाइएका घोषणा पत्र र संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐनको व्यवस्थाको बेवास्था गर्दै राजनैतिक पुर्वाग्रह र कार्यकर्ता रिझाउने तथा निर्वाचनको वेला भएको खर्च उठाउने तर्फ उदृत भएको देखिन्छ । जनताको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने र सरकारले गरेका प्रतिवद्धता तथा वाचा पुरा गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारले त्यति चासो राखेको जस्तो देखिदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनका समस्या र चुनौतीहरु:

कानून निर्माण: स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक आधारभूत कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो । तर प्राथमिकताका आधारमा तर्जुमा गर्न नसक्दा यो विषय अहिले स्थानीय तहको चुनौतीपूर्ण भएको छ । कार्यपालिका सदस्यहरूको क्षमता र आवश्यक्ताको पहिचान नगरि अरुले बनाइदिएका मस्यौदाको आधारमा कानून तर्जुमा गरिने र त्यसमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सम्म कार्यपालिकाका सदस्यलाइ जानकारी हुदैन । बनाउनकै लागी कानून बनाइ दिएको जस्तो देखिन्छ र आफैँले बनाएको कानून आफैँलाई घाँडो बनिरहेको देखिन्छन । कानून तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी, मस्यौदा, परामर्श, छलफल, विज्ञको सल्लाह, पुनरावलोकन, प्रेषण र प्रसार जस्ता कानून तर्जुमाका चरणको फ्लोअप गरेको देखिदैन ।

सेवा प्रवाह: राज्य संघीय संरचनामा गैसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना गरिएको थियो । जनताले सहजै आफ्नै गाउँबाट सम्पूर्ण सेवा पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भएको देखिन्छ ।

अपर्याप्त कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार: स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएकोले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न र प्रभावकारी कामकाज गर्न अवरोध पुगेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन एक प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार अभ्यास गर्न वडा तहदेखिनै थप कर्मचारीको आवश्यकता छ ।

तालिम र क्षमता विकास: मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुलाई उनीहरूका अधिकार र जिम्मेवारीबारे आधारभूत तालिम र अभिमुखीकरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिने प्रयास गरे पनि उनीहरु आफै जान्ने तथा कार्य व्यस्थताले तालिममा सहभागी नहुने भएकाले कार्य प्रवाहमा न्यायसंगत तथा प्रभावकारी नहुने गरेको देखिन्छ ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयन: स्थानीय सरकारहरूले निर्वाचन पछिको पहिलो वर्ष बजेट विनियोजन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका कार्य अन्यौलको अवस्थामा कठिनपूर्वक विताउछन । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नयाँ प्रणाली र सशर्त अनुदान, निःशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण, मद्यमकालिन खर्च संरचना जस्ता नयाँ शब्दावलीको सामना गर्नुपर्दछ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता: उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको अनुगमन समिति क्रियाशील रहेको र यसले विकास निर्माणका योजनाको प्रगति र समापन निरीक्षण गर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यसैगरी वडा तहका अनुगमन वडाध्यक्षको संयोजतत्वमा अनुगमन समिति बनाइ वडा तहका योजनाको अनुगमन गर्ने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त, केही स्थानीय तहमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले अनेकौँ अनियमितालाई रोक्न पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सूचना प्रवाह र नागरिक सहभागिता: स्थानीय सरकारले आफ्ना कामबारे सूचना जनता समक्ष प्रचारप्रसारका लागि पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, वेबसाइट, कार्यालय भवनमा प्रदर्शन गर्ने पर्दा र ब्यानर जस्ता माध्यम प्रयोग गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले शुसासन र पारदर्शिताका लागी पनि सूचना प्रवाह र नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण छ ।

समावेशिता र सशक्तीकरण: स्थानीय तहमा बाध्यकारी प्रावधानका कारण बढेको महिला र दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वलाई समावेशिताको रुपमा लिइन्छ । यद्यपि यो संख्यात्मक प्रतिनिधित्व वडा समिति, कार्यपालिका र स्थानीय गाउँसभाको छलफलमा संलग्न हुने, निर्णयमा प्रभाव पार्ने गरी अर्थपूर्ण सहभागितामा प्रतिविम्बित भने भइसकेको देखिदैन ।

न्यायिक समिति: स्थानीय तहहरूमा उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ र तिनले विवादहरूको मध्यस्थता गर्नु पर्दछ । यी समितिको नेतृत्व गर्ने उपमेयर र उपाध्यक्षहरू मध्ये ९०% भन्दा बढी महिला छन र न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिन उनीहरूले कानूनी र प्राविधिक विद्वताको अभाव भएको पाइन्छ । सबै स्थानीय तहमा कानून अधिकृत पनि उपलव्ध छैनन् ।

कर निर्धारण तथा राजस्व संकलन: संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय शासन ऐनले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरभाडा कर, घरजग्गा दर्ता कर तथा सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, जग्गा कर (मालपोत), जरिवाना तथा मनोरञ्जन कर आदिमार्फत राजस्व संकलन गर्ने अख्तियार दिएको छ । नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारहरुसँग राजस्वका बलिया आधार नभएका कारण कि संघीय सरकारमाथि निर्भर हुनुपर्ने या स्थानीय करमार्फत अपेक्षित राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अन्तमा, स्थानीय सरकार संचालनका लागी बनेका कानूनको कार्यान्वयन र व्यवस्थाको सहि अवलम्बन तथा माथी उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीहरुलाई समाधानका उपायमा जोडेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा स्थानीय सरकार सफल र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरता कायम गर्न सकिन्छ । जन्ताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यलाइ सेवाभावमा जोडेर लिन पर्दछ । निर्वाचन पश्चात आफूलाई साझा व्यक्तिको रुपमा स्वीकार्न सक्न पर्दछ । राजनैतिक पुर्वाग्रहबाट बाहिर रहि जनसरोकारका विषयमा चासो दिएर लागेमा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा पुष्टी गर्न सकिन्छ र जनतामा नैरास्यता पैदा हुदैन ।