– पुष्प बादी बसन्त

हिजो एउटै सपना थियो – शोषणको अन्त्य, समानताको स्थापना र उत्पीडित जनताको मुक्ति। एउटै मोर्चा थियो, एउटै सङ्घर्ष थियो र परिवर्तनका लागि ठूलो त्याग गर्ने साझा प्रतिबद्धता थियो। श्रमिक, किसान, दलित, महिला, युवा र उत्पीडित समुदायका मानिसहरू एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आशासहित माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका थिए।

तर आज एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ – हिजो वर्गीय मुक्तिका लागि सँगै लडेका सहयात्री किन टाढिँदै छन्? एउटै उद्देश्यका लागि जोखिम उठाएका सहयोद्धाहरूबीच किन अविश्वास, आरोप–प्रत्यारोप र कटुता बढ्दै छ? वर्गीय शोषणको अन्त्य गर्ने सपना बोकेको आन्दोलन आफैँभित्र किन विभाजित हुँदै गयो? यी प्रश्नको उत्तर कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी ठहर गरेर मात्र भेटिँदैन। यसको उत्तर आन्दोलनको इतिहास, आर्थिक आधार, वर्गीय सम्बन्ध, सत्तासँगको सम्बन्ध र नेतृत्वको व्यवहारमा खोजिनुपर्छ।

क्रान्तिको जग जनताको दुःख थियो

नेपालको माओवादी आन्दोलनको विकास कुनै शून्यताबाट भएको थिएन। सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, भूमिहीनता, गरिबी, जातीय विभेद, क्षेत्रीय असमानता, राजनीतिक बहिष्करण र राज्यसत्तामा सीमित समूहको प्रभुत्वले ठूलो जनसमुदायमा असन्तोष सिर्जना गरेको थियो। यही ऐतिहासिक परिस्थितिले विद्रोहका लागि सामाजिक आधार तयार गर्‍यो।

सन् १९९६ मा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले ठूलो मानवीय र सामाजिक मूल्य चुकाएको थियो। शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययनहरूले द्वन्द्वको अन्त्यसँगै पूर्वलडाकुको व्यवस्थापन, राज्यको पुनर्संरचना, समावेशिता र राजनीतिक रूपान्तरणका जटिल चुनौतीहरू पनि औँल्याएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाबारे PRIO को अध्ययन

जनताले आन्दोलनलाई साथ दिनुको कारण केवल राजनीतिक नारामा सीमित थिएन। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहेका थिए। भूमिहीनले जमिन र जीविकाको सुरक्षा खोजेका थिए। श्रमिकले श्रमको उचित मूल्य खोजेका थिए। दलितले जातीय अपमानबाट मुक्ति र समान अधिकार खोजेका थिए। महिलाले पितृसत्ताबाट मुक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार खोजेका थिए। त्यसैले आन्दोलनको वास्तविक शक्ति त्यसका नेता मात्र थिएनन्; परिवर्तनको आशा बोकेका ती जनसमुदाय पनि थिए।

तर क्रान्तिको जग बनेका जनताको जीवनमा कति परिवर्तन आयो? उनीहरूले खोजेको मुक्ति कति प्राप्त भयो? आजको समीक्षा यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ।

शान्ति प्रक्रिया: उपलब्धि पनि, नयाँ चुनौती पनि

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आफैँमा क्रान्तिप्रतिको विश्वासघात थियो भन्न मिल्दैन। सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु, राजतन्त्रको अन्त्यतर्फ अघि बढ्नु र गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुन्। तर राजनीतिक व्यवस्था बदलिनु र समाजको वर्गीय संरचना बदलिनु एउटै कुरा होइन।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि आर्थिक असमानता, भूमिहीनता, बेरोजगारी, जातीय विभेद र स्रोतसाधनमाथिको असमान पहुँचका प्रश्न बाँकी रहे। राज्यका संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व बढ्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर प्रतिनिधित्वसँगै निर्णय गर्ने शक्ति र आर्थिक अवसरमा वास्तविक पहुँच विस्तार भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शान्ति प्रक्रियापछिको माओवादी रूपान्तरणबारे प्रकाशित अध्ययनहरूले संसदीय राजनीतिक मूलधारमा समाहित हुने प्रक्रिया, शक्ति बाँडफाँट, क्रान्तिकारी प्रतिबद्धता र आन्तरिक विभाजनबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गरेका छन्।

माओवादी आन्दोलनको रूपान्तरणसम्बन्धी अध्ययन

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्मन्छ-राज्यसत्तामा सहभागी भएपछि आन्दोलनले राज्यका संरचनालाई परिवर्तन गर्न कति सक्यो, र ती संरचनासँग अनुकूलित हुन आफैँ कति बदलियो? यसको उत्तर नारा वा भावनाले होइन, नीतिगत निर्णय, बजेटको प्राथमिकता, आर्थिक स्रोतको वितरण र जनताको जीवनमा आएका परिवर्तनका आधारमा खोजिनुपर्छ।

आन्दोलनभित्र नयाँ वर्गीय दूरी कसरी विकसित भयो?

ऐतिहासिक भौतिकवादले मानिसको राजनीतिक चेतना र व्यवहारलाई उसको भौतिक अवस्था, आर्थिक सम्बन्ध र सामाजिक संरचनाबाट अलग गरेर हेर्दैन। राजनीतिक आन्दोलन राज्यसत्तामा पुगेपछि नेतृत्वको एउटा हिस्साले पद, प्रशासनिक पहुँच, आर्थिक स्रोत र निर्णय गर्ने शक्तिमा बढी पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसले उसको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, आन्दोलनको आधार बनेका श्रमिक, किसान र उत्पीडित समुदायले अपेक्षित परिवर्तन अनुभव गर्न सकेनन् भने नेतृत्व र जनताबीच दूरी बढ्न सक्छ। यही सम्भावनाको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।

हिजो श्रमजीवी जनतासँगै दुःख भोगेका केही व्यक्तिको जीवनमा आएको परिवर्तन व्यक्तिगत सफलता मात्र हो कि राजनीतिक शक्ति र आर्थिक स्रोतको असमान वितरणसँग पनि जोडिएको छ? नेतृत्वका निर्णयले आम कार्यकर्ता र आधारभूत वर्गको हितलाई कति प्रतिनिधित्व गर्छन्? पार्टीभित्र आर्थिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचको सम्बन्ध कस्तो छ?

यी प्रश्नलाई व्यक्तिगत आरोपमा सीमित गर्नु हुँदैन। सम्पत्ति, आयको स्रोत, सार्वजनिक पदको प्रयोग, स्रोतको वितरण र निर्णय प्रक्रियामा पहुँचजस्ता तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। राजनीतिक पदमा पुगेको हरेक व्यक्ति नयाँ शोषक वर्गमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सही हुँदैन। तर नेतृत्वको कुनै हिस्साको भौतिक हित र सामाजिक सम्बन्ध बदलिँदा वर्गीय प्रतिबद्धतामा पनि परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन। झण्डा र नारा उही रहन सक्छन्, तर ती झण्डा बोक्ने मानिसको भौतिक हित र प्राथमिकता बदलिन सक्छन्। यही सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु ऐतिहासिक भौतिकवादी समीक्षाबाट भाग्नु हो।

सहयात्री किन विमुख हुँदै छन्?

कुनै राजनीतिक आन्दोलनको सामाजिक आधार कमजोर हुनुको कारण जनताले आफ्नो वर्गीय हित बुझ्न छाड्नु मात्र होइन। आन्दोलनले उनीहरूका बदलिँदा आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था पनि यसको कारण हुन सक्छ।

आज श्रमिकलाई सम्मानजनक रोजगारी चाहिएको छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजार चाहिएको छ। भूमिहीनलाई आवास र जमिनसम्बन्धी न्याय चाहिएको छ। दलितलाई जातीय विभेदबाट मुक्ति, शिक्षा, रोजगारी र राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिएको छ। महिलालाई समान अधिकारसँगै आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिएको छ। युवालाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर चाहिएको छ।

यी आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीति र कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए? पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा ती समुदायको आवाज कति सुनियो? जनताको पक्षमा उठाइएका मुद्दा सत्तामा पुगेपछि कति प्राथमिकतामा परे? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ। जनताको दुःख चुनावी भाषणमा सम्झिने तर नीति र बजेटमा उनीहरूको आवश्यकता कमजोर हुने अवस्था आयो भने राजनीतिक विश्वास घट्न सक्छ। हिजो परिवर्तनका साझेदार भनिएका मानिसहरू केवल मतदाता, समर्थक वा जुलुसमा उपस्थित हुने जनशक्तिमा सीमित भए भने त्यो गम्भीर राजनीतिक समस्या हो। वर्गमित्रहरू टाढिनुको कारण खोज्नुअघि उनीहरूलाई दोष दिनु होइन, आन्दोलनले उनीहरूसँगको सम्बन्धमा के परिवर्तन गर्‍यो भनेर सोध्नु आवश्यक छ।

आन्दोलन किन टुटफुट भयो ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन नयाँ घटना होइन। माओवादी आन्दोलनमा पनि शान्ति प्रक्रियापछि विभिन्न चरणमा विभाजन भए। अध्ययनहरूले वैचारिक मतभेद, संसदीय राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण, रणनीति, संगठनात्मक अभ्यास र नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई यी विभाजन बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा औँल्याएका छन्।

द्वन्द्वपछिको माओवादी आन्दोलनमा विभाजनसम्बन्धी अध्ययन

विभाजनका कारणलाई केवल व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षामा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसैगरी, सबै विभाजनलाई वर्गीय षड्यन्त्रको परिणाम भन्नु पनि प्रमाणबिना उचित हुँदैन। विचार र रणनीतिमा वास्तविक मतभेद हुन सक्छन्। संसदीय प्रतिस्पर्धा र क्रान्तिको बाटोबारे फरक बुझाइ हुन सक्छ। नेतृत्वको केन्द्रीकरण, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, पदको बाँडफाँट र संगठनमाथिको नियन्त्रणले विवादलाई गहिरो बनाउन सक्छन्। व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र आपसी अविश्वासले पनि ती विवादलाई थप जटिल बनाउन सक्छन्।

तर एउटा प्रश्न अझै बाँकी रहन्छ—यी सबै विभाजनको मूल्य कसले चुकायो?

नेतृत्वका समूहले नयाँ संगठन बनाउन सक्छन्, नयाँ पद बाँड्न सक्छन् र नयाँ राजनीतिक बाटो रोज्न सक्छन्। तर विभाजनसँगै श्रमजीवी जनताको सामूहिक शक्ति, संगठनात्मक एकता र परिवर्तनको आशा कमजोर भएको छ भने त्यसको मूल्य आम कार्यकर्ता र समर्थकले चुकाएका हुन्छन्। विभाजनको समीक्षा गर्दा कसले कसलाई फुटायो भन्ने प्रश्नसँगै कुन सामाजिक परिस्थितिले विभाजनलाई सम्भव बनायो, कसको हित सुरक्षित भयो र जनताले के गुमाए भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ।

सहयोद्धा नै किन एकअर्काप्रति निर्मम बन्दै छन्?

हिजो एउटै उद्देश्यका लागि जोखिम उठाएका मानिसबीच आज कटुता बढ्नु सबैभन्दा पीडादायी पक्ष हो। राजनीतिक असहमति लोकतान्त्रिक र वैचारिक जीवनको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर असहमतिलाई शत्रुता ठान्ने, आलोचनालाई व्यक्तिगत अपमानका रूपमा लिने र प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई संगठनको विरोधी ठान्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने राजनीतिक संस्कार कमजोर हुन्छ। जब पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्वको वैधता र संगठनमाथिको नियन्त्रणलाई विचारभन्दा माथि राखिन्छ, सहयोद्धाबीचको मतभेद व्यक्तिगत संघर्षमा रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसपछि तर्कको ठाउँ आरोपले, बहसको ठाउँ बहिष्कारले र आत्मसमीक्षाको ठाउँ प्रतिशोधले लिन सक्छ।

कुनै सहयोद्धामाथि झुटा आरोप लगाइएको वा झुटो मुद्दामा फसाइएको दाबी छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। तर यस्तो निष्कर्ष सम्बन्धित प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाका आधारमा निकालिनुपर्छ। आरोप लाग्नु मात्रै दोष प्रमाणित हुनु होइन; राजनीतिक असहमति हुनु पनि कसैलाई दोषी ठहर गर्ने आधार होइन।

यदि कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुटो आरोप लगाइएको कुरा प्रमाणित हुन्छ भने त्यो व्यक्तिको अधिकारमाथिको आक्रमण मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनको नैतिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न पनि हो। हिजो वर्गीय शोषणविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता लिएका मानिसले आज आफ्नै सहयोद्धाको सम्मान, अधिकार र न्यायको प्रश्नमा मौन बस्नु हुँदैन। सहयोद्धासँग असहमति हुन सक्छ, तर असहमतिलाई अन्याय गर्ने अनुमति बनाउन मिल्दैन।

अब आत्मसमीक्षाको समय

माओवादी आन्दोलनको संकटको समीक्षा गर्दा न त विगतका सबै उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, न त विगतको गौरव देखाएर वर्तमानका कमजोरी ढाक्नुपर्छ। आन्दोलनले गणतन्त्र, समावेशिता र राजनीतिक सहभागिताका क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। साथै, आर्थिक असमानता, श्रमजीवी जनताको अवस्था, जातीय विभेद, संगठनात्मक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे पनि तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि केही प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ:

– शान्ति प्रक्रियापछि श्रमिक, किसान, भूमिहीन र दलित समुदायको जीवनमा कति मापनयोग्य परिवर्तन आयो ?

– पार्टीको नेतृत्व र आधारभूत वर्गबीचको सामाजिक तथा आर्थिक दूरी बढेको छ कि छैन ?

– राजनीतिक पद र आर्थिक स्रोतको वितरण कति पारदर्शी छ?

– पार्टीभित्र आलोचना, असहमति र आत्मालोचनाको अधिकार व्यवहारमा सुरक्षित छ कि छैन ?

– आन्दोलनका विभाजनले जनताको सामूहिक शक्ति र संगठनात्मक क्षमतामा कस्तो प्रभाव पारे ?

– सहयोद्धाबीचका विवाद निष्पक्ष प्रक्रियाबाट समाधान भएका छन् कि छैनन् ?

यी प्रश्नका उत्तर तथ्याङ्क, पार्टीका दस्तावेज, सार्वजनिक निर्णय, आर्थिक विवरण र जनताको अनुभवका आधारमा खोजिनुपर्छ। आत्मसमीक्षा भनेको कसैलाई अपमानित गर्नु होइन। गल्ती स्वीकार गर्नु राजनीतिक कमजोरी होइन। गल्ती दोहोरिन नदिनु र जनताप्रति जवाफदेही हुनु नै राजनीतिक इमानदारी हो।

निष्कर्ष: क्रान्तिको कसौटी जनताको जीवन हो

माओवादी आन्दोलनको भविष्य केवल नयाँ नेतृत्व, नयाँ संगठन वा नयाँ नाराले निर्धारण गर्दैन। त्यसको भविष्य श्रमजीवी जनतासँगको सम्बन्ध, वर्गीय प्रतिबद्धता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनताको जीवनमा ल्याउन सकिने वास्तविक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। हिजो एउटै सपना बोकेका सहयोद्धाहरू आज फरक बाटोमा छन् भने त्यसको समीक्षा आवश्यक छ। तर समीक्षा प्रतिशोधको भाषा बोलेर होइन, तथ्यको सामना गरेर गर्नुपर्छ। विभाजनको दोष एकअर्कामाथि थोपरेर होइन, विभाजनका राजनीतिक, संगठनात्मक र वर्गीय कारण पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।

क्रान्तिको अर्थ सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र होइन; सत्ता र स्रोतको प्रयोगबाट समाजका सबैभन्दा कमजोर मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पनि हो। समानताको नारा दिनु मात्र होइन, व्यवहारमा असमानता घटाउनु हो। उत्पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नु मात्र होइन, उनीहरूलाई निर्णय गर्ने वास्तविक अधिकार दिनु हो।

हिजो जनताको मुक्तिका लागि गरिएको त्याग आज जनताको जीवनमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्नबाट कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन भाग्न सक्दैन। अन्तिम प्रश्न यही हो—हामीले आन्दोलनलाई जनताको मुक्तिको साधन बनाइरहेका छौँ कि आन्दोलन नै केही व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा र स्वार्थको साधन बन्दै गएको छ? यसको उत्तर आरोपले होइन, तथ्यले दिनुपर्छ। गुटले होइन, जनताले दिनुपर्छ। भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्छ।

आउनुहोस्, हिजका सहयोद्धालाई सिध्याउने होइन, आन्दोलनका कमजोरी सच्याउने बाटो रोजौँ। व्यक्तिको प्रतिष्ठाभन्दा जनताको हितलाई माथि राखौँ। आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसर बनाऔँ। र वर्गीय मुक्तिको सपना केवल इतिहासको स्मृति नभई वर्तमानको व्यवहार बनाउने दिशामा अघि बढौँ। किनकि क्रान्तिको वास्तविक सफलता कुनै नेता वा गुटको विजयमा होइन—श्रम गर्ने मानिसको जीवन, अधिकार, सम्मान र निर्णय गर्ने शक्तिमा आएको परिवर्तनमा हुन्छ।