– पुष्प बादी बसन्त
जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका आधारमा उठेका आन्दोलनहरूको मूल उद्देश्य केही व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउनु थिएन, बरु विभेदकारी राज्यव्यवस्था र समाजको संरचना बदल्नु थियो। तर आज ती आन्दोलनहरू क्रमशः सत्ताको हिस्सेदारी, नेतृत्वको पद बाँडफाँट र वर्षमा एकपटक गरिने औपचारिक उत्सवमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। यो केवल राजनीतिक कमजोरी होइन, आन्दोलनको उद्देश्य र दिशामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेस आन्दोलन, आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, दलित मुक्ति आन्दोलन, महिला आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धका आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छन् । यी आन्दोलनहरू कुनै रहर वा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट जन्मिएका थिएनन् ।

शताब्दीयौँदेखि राज्यसत्ता, स्रोतसाधन, अवसर र सम्मानबाट वञ्चित समुदायले न्याय, समानता, पहिचान र अधिकार खोज्दै गरेका संघर्ष थिए । तर आज प्रश्न उठेको छ – जुन आन्दोलनले राज्यको चरित्र बदल्ने सपना देखेका थिए, ती आन्दोलनहरू आफैँ किन कमजोर हुँदैछन् ?

१. आन्दोलनको उद्देश्य र आजको राजनीतिक व्यवहारबीचको दूरी
पहिचानको आन्दोलनको अर्थ आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति वा समुदायको नाममा केही पद प्राप्त गर्नु मात्र होइन । यसको वास्तविक अर्थ हो – राज्यका सबै संरचनामा समान पहुँच, आर्थिक स्रोतमा न्यायपूर्ण हिस्सेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता । तर आज कतिपय ठाउँमा आन्दोलनको उपलब्धि मन्त्री, सांसद, आयोगका पदाधिकारी वा राजनीतिक नियुक्ति पाउने कुरामा मापन हुन थालेको छ ।

केही नेता सत्तामा पुगे भन्दैमा सम्पूर्ण समुदायले अधिकार पायो भन्न मिल्छ ?एउटा दलित व्यक्ति मन्त्री हुँदैमा गाउँको दलितले जातीय विभेदबाट मुक्ति पाउँछ ? एउटा जनजाति नेता सत्तामा पुग्दैमा आदिवासीको भूमि, भाषा र संस्कृतिको समस्या समाधान हुन्छ ? मधेसका केही नेताले सत्ता प्राप्त गर्दैमा मधेसका गरिब, किसान, मजदुर र भूमिहीनले न्याय पाउँछन् ? प्रतिनिधित्व आवश्यक छ, तर प्रतिनिधित्व मात्रै मुक्ति होइन । प्रतिनिधित्वले समुदायको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

२.⁠ ⁠मधेस, आदिवासी–जनजाति र दलित आन्दोलन किन कमजोर हुँदैछन् ?
यी आन्दोलनका समस्या र ऐतिहासिक सन्दर्भ फरक छन् । तर केही साझा चुनौती देखिन्छन् ।
•⁠ ⁠आन्दोलनको सामूहिक उद्देश्यभन्दा नेतृत्वको व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ बलियो हुनु ।
•⁠ ⁠समुदायको वास्तविक समस्या समाधानभन्दा चुनावी समीकरण र सत्ता साझेदारी प्राथमिकतामा पर्नु ।
•⁠ ⁠अधिकारको आन्दोलनलाई वार्षिक दिवस, भाषण, माला र औपचारिक कार्यक्रममै सीमित गर्नु ।
•⁠ ⁠आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्पीडनविरुद्ध निरन्तरसंघर्ष कमजोर हुनु ।
•⁠ ⁠नयाँ पुस्तालाई वैचारिक शिक्षा, संगठन र नेतृत्व विकासमा जोड्न नसक्नु ।

यसको परिणाम के भएको छ भने समुदायका केही प्रतिनिधि राज्यसत्तामा पुगे पनि समुदायको ठूलो हिस्सा अझै गरिबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता, अशिक्षा, जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्करणमा बाँचिरहेको छ। समस्या पहिचान माग्नुमा होइन, पहिचानलाई परिवर्तनको साधन बनाउनुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थको साधन बनाउनुमा छ।

३.⁠ ⁠के माओवादी आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक आत्मा गुमाउँदै गएको हो ?
यो प्रश्न आजको नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नमध्ये एक हो । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध केवल सरकार परिवर्तन गर्ने वा केही नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने अभियान थिएन । त्यसले सामन्ती राज्यसत्ता, राजतन्त्र, वर्गीय शोषण, जातीय विभेद, क्षेत्रीय उत्पीडन, लैङ्गिक असमानता र सामाजिक बहिष्करण अन्त्य गर्ने सपना बोकेको थियो।

त्यस आन्दोलनमा हजारौँ श्रमिक, किसान, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, युवा र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरू जोडिएका थिए । उनीहरूले आफ्नो जीवन, परिवार र भविष्य दाउमा राखेर परिवर्तनको सपना देखेका थिए । त्यसैले माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न त्यस आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।
तर आज एउटा असहज प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ ।

जुन आन्दोलनले राज्यसत्ता बदल्ने घोषणा गरेको थियो, त्यो आफैँ राज्यसत्ताको एउटा हिस्सेदार भएर किन सन्तुष्ट हुँदै गएको छ ? जुन आन्दोलनले वर्गविहीन, शोषणविहीन र विभेदमुक्त समाजको सपना देखाएको थियो, त्यसका कतिपय नेतृत्व किन पद, प्रतिष्ठा, चुनावी गणित र सत्ताको निरन्तरतामा केन्द्रित हुँदै गए ?

जुन आन्दोलनले श्रमिक र सर्वहारा वर्गलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेको थियो, आज तिनै श्रमिक किन राजनीतिक निर्णयको केन्द्रबाट टाढिँदै गएका छन् ? यो प्रश्न कुनै एउटा नेता वा पार्टीलाई गाली गर्ने प्रश्न होइन। यो एउटा ऐतिहासिक आन्दोलनको वैचारिक दिशा र राजनीतिक चरित्रमाथिको प्रश्न हो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे प्रकाशित पछिल्ला अनुसन्धानहरूले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनका प्रारम्भिक मागहरू शान्ति प्रक्रियाका सम्झौता र सत्ता समीकरणसँगै कमजोर भएको, सामाजिक समावेशिताका उपलब्धिहरू भए पनि आर्थिक तथा संरचनागत असमानता कायम रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।

यसको अर्थ शान्ति प्रक्रिया गलत थियो भन्ने होइन । युद्धको अन्त्य र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक थियो । तर शान्तिमा प्रवेश गर्नु भनेको परिवर्तनको एजेन्डा त्याग्नु थिएन । हातहतियार बिसाउनु राजनीतिक विचार बिसाउनु होइन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु वर्गीय मुक्ति र सामाजिक न्यायको संघर्ष समाप्त हुनु होइन ।

४.⁠ ⁠पहिचान र वर्गलाई एकअर्काको विरोधी बनाउनु हुँदैन
आजको एउटा ठूलो वैचारिक समस्या के हो भने कतिपयले पहिचानको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनको विरोधी ठान्छन् भने कतिपयले वर्गीय आन्दोलनलाई पहिचानको विरोधी ठान्छन्। यी दुवै बुझाइ अपूर्ण छन् ।

उदाहरणका लागि, एउटा दलित मजदुरले आर्थिक शोषण पनि भोग्छ र जातीय अपमान पनि । एउटा दलित महिलाले वर्गीय शोषण, जातीय विभेद र पितृसत्तात्मक उत्पीडन तीनवटै भोग्न सक्छिन्। मधेसको भूमिहीन किसानले क्षेत्रीय विभेद, वर्गीय शोषण र सामाजिक बहिष्करणको सामना गर्न सक्छ।
त्यसैले यी उत्पीडनलाई अलग-अलग गरेर बुझ्दा पूर्ण मुक्ति सम्भव हुँदैन।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणले उत्पादनका साधन, सम्पत्ति, श्रम र आर्थिक शक्तिको असमान वितरणलाई हेर्छ । अम्बेडकरवादी दृष्टिकोणले जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको सामाजिक श्रेणीकरण, अपमान र असमानतालाई चुनौती दिन्छ । यी दृष्टिकोणबीचको सिर्जनात्मक एकता आवश्यक छ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जातीय विभेद केवल मानिसको मनमा रहेको खराब सोच मात्र होइन , यो सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अवसर, श्रम विभाजन, स्रोतसाधनको पहुँच र शक्ति संरचनासँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले जात व्यवस्था अन्त्य नगरी वर्गीय मुक्ति पूर्ण हुँदैन ।

आर्थिक असमानता अन्त्य नगरी पहिचानको अधिकार पनि पूर्ण हुँदैन। दलित मुक्ति वर्गीय मुक्तिसँग जोडिनुपर्छ, वर्गीय मुक्ति जातीय समानतासँग जोडिनुपर्छ र दुवै महिला मुक्तिसँग जोडिनुपर्छ।

५.⁠ ⁠आन्दोलनलाई उत्सव होइन, निरन्तर संघर्ष बनाऔँ
कुनै समुदायको दिवस मनाउनु गलत होइन । आफ्नो इतिहास, संस्कृति, पहिचान र बलिदानको सम्मान गर्नु आवश्यक छ । तर वर्षको एक दिन मञ्चमा भाषण गरेर बाँकी ३६४ दिन समुदायको वास्तविक समस्यालाई बिर्सनु आन्दोलनको उद्देश्य होइन । दलित दिवस मनाउँदा गाउँमा अझै कायम रहेको छुवाछुतको अन्त्यका लागि के गरियो भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ ।

जनजाति दिवस मनाउँदा मातृभाषा, भूमि, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतको अधिकारका लागि के उपलब्धि भयो भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ । मधेस आन्दोलनको स्मृति दिवस मनाउँदा भूमिहीन किसान, मजदुर, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्थामा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ ।

महिला दिवस मनाउँदा महिलाको श्रम, सम्पत्तिमा अधिकार, हिंसाबाट सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिताको अवस्था के छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । आन्दोलनको सफलता मञ्चमा कति मानिस उपस्थित भए भन्ने होइन, समुदायको जीवनमा कति