छिबाङ्गी आवाजः सीमाना हेरफेरको मागसहित जिल्ला समन्वयमा ध्यानाकर्षणपत्र
छिबाङ्गी आवाजः सीमाना हेरफेरको मागसहित जिल्ला समन्वयमा ध्यानाकर्षणपत्र
रुकुम पश्चिम । चार राजनैतिक दल सम्वद्ध सर्वदलीय संयन्त्र, छिबाङले भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा तिन तहका सरकारबाट चरम उपेक्षा गरिएको भन्दै आज जिल्ला समन्वय समितिमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
साविकको छिबाङ गाविस अर्थात हाल मुसिकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर १२,१३ र १४ मा क्रियाशील राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्रले तीन बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
पत्रमा संघीयता लागूपछि दुई पटक संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सत्ता संचालनका ७ वर्षमा साविकको छिवाङले भौतिक पुर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा चरम उपेक्षा महशुस गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह बनाउदा साविकको छिवाङ गाविसलाई मुसिकोट नगरपालिकाको १२,१३,१४ नम्बर वडामा राखिएको तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बनाउदा “ख” मा राखिएको कारण दुबैतिरबाट अपहेलित र उपेक्षित हुनुपरेको भन्दै गुनासो गरिएको छ ।
प्रदेश क्षेत्र “क” ले “ख” मा पर्छ भनेर वास्ता नगर्ने, प्रदेश क्षेत्र “ख” ले मुसिकोटमा पर्छ भनेर ध्यान नदिने प्रवत्तिका कारण छिवाङ क्षेत्र भौतिक पुर्वाधार र सामाजिक विकासको हिसावले पछाडि पर्दै गएको संयन्त्रको ठहर छ । “नत सडक स्तरोन्नतीको लागि परिणाममुखी बजेटको व्यवस्था हुन्छ नत खानेपानी र सिंचाइको लागि ।
नियमित रुपमा आउने स–साना खुद्रे योजनाहरु बाहेक दीर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजनाहरु आजसम्म बनाइएन । बनेका छिटफुट योजनाहरु पनि बजेट अभावमा अलपत्र पारिएको छ” ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचको आधारमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी एकै प्रकृतिका आयोजनाहरुमा आकाश पातालको अन्तर पारेर बजेट हाल्ने गरिएको संयन्त्रको आरोप छ । सर्वदलीय संयन्त्रले उदाहरण दिएर उक्त आरोप पुष्टि गर्न खोजेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा छिवाङस्थित घट्टेखोला सडक पुलको लागि रु. २५ लाख बजेट विनियोजन गरी मजाक उडाइएको तर सोही प्रकृतिका अन्यत्रको योजनामा अढाई करोडभन्दा माथि बजेट हालिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस प्रकारका विभेद र अपमानजनक अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानको लागि संयन्त्रले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजनमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायको गंभीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै हालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजन कायम रहँदासम्म भौतिक पुर्वाधार विकास लगायत समग्र क्षेत्रमा विगतमा गरिदै आएको उपेक्षा र वेवास्ताबाट छिबाङ क्षेत्रमा पुग्न गएको क्षेतीको पुर्ति हुने गरी प्राथमिकताका साथ विकास आयोजनाहरु व्यवस्था गर्न तिवटै तहका जनप्रतिनिधिसहित राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा मुसिकोट १२,१३,१४ मा क्रियाशील नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वडा कार्य समितिका सभापति तथा अध्यक्षहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।