रुकुम पश्चिम  । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका– ४ का बुदे कामीको घर गत वर्षको कार्तिक १७ गते गएको भुकम्पले भत्कायो । उहाँ अहिले अस्थायी आवासमा बस्दै आएका छन् । भत्केको घर छिटै बनाउन योजना बनाउनुभएको कामी सरकारले निर्माण गर्ने कार्यविधिको पर्खाइमा छन् ।

‘घर बनाउने योजना बनाएको छु, आफु खुसि घर पनि बनाउन भएन, सरकारले कार्यविधि बनाए पछि मात्रै घर बनाउने भनिएको छ, तरकार्यविधि अहिले सम्म पनि आएको छैन ।’ कामीले भने

बर्खामा अस्थायी टहरामा समस्या हुने भन्दै भुकम्प पिडितहरु घर बनाउने योजनामा छन् । आठविसकोट नगरपालिका– १४ का भिमबहादुर मल्ललाई अस्थायी आवास साघुरो लाग्छ । धेरै परिवार छन् । अस्थायी आवास पनि सानो छ । अन्न का राख्ने । मान्छे का बस्ने । अस्थायी टहरामा समस्या रहेको मल्लले बताए ।

‘गँहु काटेको छौ, का राख्ने ? मान्छे का बस्ने ? निकै समस्या भयो । सरकारले स्थायी आवास निर्माणको लागि कार्यविधि बनायो भने हामिलाई घर बनाउन सजिलो हुने थियो ।’ मल्लले भने ।

रुकुम पश्चिमका भुकम्प प्रभावितहरु घर निर्माण गर्न कार्यविधिको पर्खाइमा छन् । आठविसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका भुकम्प पिडितहरु घर निर्माण गर्न संघिय सरकारले निर्माण गर्ने कार्यविधिको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘ नगरपालिकामा भुकम्पले बढि क्षती गरेका ठाउँमा तत्काल घरहरु निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ, अस्थायी आवासमा गएको चैत्रमा लागेको हावाहुरीले पनि क्षती गरेको छ, भुकम्प प्रभावितहरु आफु खुसी घर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन्, सरकारले कार्यविधि निर्माण गरेर पठाए काम गर्न सजिलो हुने थियो ।’ नगरप्रमुख केसीले भने ।

सानीभेरी गाउँपालिकामा पनि भुकम्प प्रभावितहरु कार्यविधिको पर्खाइमा छन् । भुकम्प प्रभावित क्षत्रमा हावाहुरीको डरले चर्किएकै घरमा मान्छेहरु बस्न थालेको सानीभेरी गाउँकार्यपालिका प्रवक्ता पहलसिंङ घर्तीले बताए । अन्नपात राख्नको लागि पनि चर्किएकै घर प्रयोग गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।

पहिलो किस्ता पाएका र नपाएका गरी जिल्लाभरमा ३१ हजार ४३६ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । लाभग्राही कायम भए अनुसार अझै एक हजार ५६० लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

दुई हजार ७०६ वटा अस्थायी आवास भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । पहिलो किस्ता पाएकाभन्दा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढी छ । पहिलो किस्ता पाएका भन्दा ३८५ बढी अस्थायी आवास निर्माण भएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासनसँग रहेको छ ।