रुकुम पश्चिम । आठविकोट नगरपालिका– १४ का हर्कु पुन घरबार बिहिन भएको एक बर्ष पुग्यो । गत बर्षको हिउँद र बर्खा टिनको टहरामा कटाएका हर्कलाई यो बर्षको चिसो पनि टिनहै टहरामा बित्ने हो की भन्ने डर छ । गत बर्ष कात्तिक १७ गते राती आएको भुकम्पले घर भत्काइदिए पछि केहि दिन त्रिपाल मुनि बसेको उनको परिवार अहिले जस्ताको पाताले निर्माण गरेको अस्थायी आवासमा बसिरहेको छ ।

“भुकम्प गएको एक बर्ष पनि विति सक्यो । हामिले एक बर्ष निकै कष्टकर बितायौं । सरकारले घर बनाउने पैसा दिन्छ भने पनि हामिलले नयाँ घर पनि बनाएका छैनौं । अब फेरी चिसो बढ्न थालेको छ, यो बर्षको चिसो हामिले कसरी कटाउने भन्ने पिर छ”, पुनले भने ।

भूकम्प गएको केहि महिना त्रिपालमूनि र त्यसयता टहरामा दैनिकी गुजारीरहेका भूकम्प प्रभावित परिवारहरु सुरक्षित आवासको आशामै छन् । कट्याङग्रिदो चिसोमा त्रिपाल, उखरमाउलो गर्मीमा टिनको टहरामा दिनरात बिताउन बाध्य यहाँका भूकम्पपीडितहरु अझै पनि सुरक्षित आवास बारेमा अन्यौल छन् ।

“भुकम्पले हामिलाई निकै दुःख दियो । घर नभए पछि टहरामा सरेका हामिले सरकारबाट समयमै घर निर्माणको लागि सहयोग पनि पाउन सकेनौं । हामि भन्दा पनि हाम्रा घरमा रहेका बालबालिका र बुढापाकाहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने पिर छ । गत बर्ष जस्तै यो बर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने हुन्”, सानीभेरी गाउँपालिका– ४ का हिरालाल परियारले भने ।

भुकम्प गएको एक बर्ष पुग्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रति परिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको सरकारले उक्त रकम पुरा पनि दिन नसकेको भुकम्प पिडितहरुको गुनासो छ ।

भुकम्प गएको बेला तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रवन्ध भएतापनि समयमै पूनर्निर्माणको काम हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका –४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए । संघीय सरकारले पूनर्निर्माणको लागि कार्यविधि नै ल्याउन नसकेकोले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणको काममा ढिलाई हुन गएको वडा अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाई छ ।

सरकाले पुनःनिर्माणको लागि कार्यविधि निर्माणमा ढिला गर्दा विशेष गरी नवजात शिशु, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नियमित औषधि प्रयोगकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन निकै कष्टकर बन्ने निश्चित देखिने स्थानीय नरेन्द्र केसीले बताए । यो हिउँदमा पनि भुकम्प पिडितहरुले नयाँ घर पाउने कुनै संभावना नदेखिएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिईएको छ । सरकारले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएतापनि जसोतसो चिसो र बर्षा कटाएका पीडितहरू अर्को चिसो पनि खेप्नुपर्ने बाध्यतामा उभिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको तथ्याङक अनुसार जिल्लाभर ३४ हजार ९८९ लाभग्राही कायम भएका छन् भने ३२ हजार ९९६ घरधुरी लाभग्राहीले अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता पाएका छन् । दुई हजार दुई जनाले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् भने १६ हजारको लागि दोश्रो किस्ताको रकम निकाशा भईसकेको छ ।