रुकुम पूर्व । साबिक रुकुम जिल्लाबाट छुट्टिएर बनेको रुकुमु (पूर्वी भाग) अर्थात रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट नै कायम भएको छ । आज बसेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेसंगै झण्डै ९ बर्षपछी यो जिल्ला सदरमुकामको विवादको बिषय समाधान भएको हो ।

सदरमुकामको विवाद र यस बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर २०८० भदौं १७ गते तत्कालिन प्रधानन्याधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेशनको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । उक्त आदेशमा ‘प्रयाप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने । सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु’ फैसलाका आधारमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सदरमुकामको बिषयमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको नेकपा एमाले रुकुम पूर्वका अध्यक्ष लिलामणी गौतमले बताए ।

‘रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गरी पाउ भनी सरोकारवालाको तर्फबाट तथ्य र आधारसहितको निवेदन पेश गरेदेखी जिल्ला समन्वय समिती र प्रदेश सरकार सबैतिरबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछी यो सम्भाव भएको हो ।’ उनले भने ‘लामो कोशिश पश्चात सामरिक दृष्टीले महत्वपुर्ण रुकुमकोट मै स्थायी सदरमुकाम कायम भएको छ ।’

साथै उनले जिल्ला सदरमुकामको माग गर्दै आएका रुकुम पूर्वका पनि पुर्वका खासगरी पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका केही वडाको हकमा उनिहरुलाई न्याय हुनेगरी ईलाका स्तरिय कार्यलय स्थापना गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘यो बिषय रुकुमकोटको मात्रै खुसीको बिषय पक्कै होईन । किनकी हामीलाई खुसी रुकुमकोटमा स्थायी सदरमुकाम भएकोमा भन्दापनि सदरमुकामको विवादको बिषय समाधान भएकोमा लागेको छ । किनभने यही कारण समग्र जिल्लाको विकासमा नै असर परेको थियो । अब यसले पनि गति लिनेछ । यसका लागी सर्वदलिय–सर्वपक्षिय सहमती र सक्रियता आवश्यक छ ।’

यस बिषयमा फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले ‘निरन्तर अविराम शालिन शिष्ट शैली मार्फत आफुहरूले न्याय पाएको’ भनेका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम विवाद विगत देखी वर्तमाणः
रुकुमकोट जिल्ला सदरमुकामको विवादको ईतिहास लामो छ । वि.सं. २०१८ सालमा नेपालमा रहेका ३६ जिल्लालाई बढाएर ७५ वटा बनाएपछी तत्कालिन जाजरकोट र सल्यान जिल्लको केही भु–भाग मिलाएर रुकुम जिल्ला कायम भएको थियो ।

त्यसपछी २०१९ सालदेखी २०२९ चैतसम्म जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट नै थियो । २०३० बैशाखमा यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम हालको रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम रहेको मसिकोटमा सारेको ईतिहास छ ।

यसपछी २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले रुकुम पूर्व भाग छुट्टै जिल्लाका रुपमा रहने व्यवस्था गर्‍यो । यसको १६ दिनपछी असोज १९ तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकोटमा जिल्ला समन्वय समिती, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र अनुसन्धानको कार्यालय उद्घाटन गरे । यो बेला ‘झण्डै ४४ बर्षपछी जिल्ला सदरमुकाम फर्किएको’ भनेर स्थानियहरुमा खुसी समेत छायो ।

यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन, किनभने २०७४ कै माघ १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (यसबेला पदबाट राजीनामा दिईसकेकाले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले ‘जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटको सट्टा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १२ गोलखाडामा हुने’ भनेर निर्णय गरिदियो ।

सरकारको यस निर्णयमा बिशेषगरी रुकुमकोट र आसपासका जनताले विरोध गरे । साथै अभिवक्ता गणेश हमाल, स्थानियहरु कृष्ण रेग्मी (हाल सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष) र दत्तबहादुर वस्नेतले २०७४ माघ १७ गते सरकारलाई विपक्षी बनाई उक्त निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । यसको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न’ भन्यो ।

यसपछी सदरमुकामका सन्दर्भमा दिनानुदिन बिवाद बढ्दै गयो । सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न र सरमुकाम सार्न भन्दै गोलखाडा पक्षधरले चरणवद्ध आन्दोलन गरे भने रुकुमकोटका पषमा पनि बिभिन्न प्रदर्शनहरु गरिए । अवस्था यतिसम्म पुग्यो कि, गोलखाडा र आसपासबाट सदरमुकामको पक्षमा सर्वसाधारण रुकुमकोटतर्फ आएपछी स्थानिय प्रशासनले कफ्र्यु समेत लगाउनुपर्यो ।

सदरमुकामको विवाद र यस बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर २०८० भदौं १७ गते तत्कालिन प्रधानन्याधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेशनको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । उक्त आदेशमा ‘प्रयाप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने । सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु’ भनियो ।

यसपछी जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट कि गोलखाडा भन्ने बिषय त लगभग सकियो तर सदरमुकामको बिषयमा रुकुमकोटको बिकल्पबारे सोच्ने ठाउँ भने कायम नै रह्यो । यसकारण मुख्यतः पुथाउत्तरगंगा र आसपासका नागरिकहरुले सदरमुकामका बिषयमा रुकुमकोटको बिकल्प खोजिनुपर्ने धारणा बिभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ । यस क्रममा रुकुमकोटमा निर्माण थालिएको एकिकृत सरकारी भवनका बिषयमा गतबर्ष सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछी अदालतले जिल्ला सदरमुकामको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भवन निर्माण निर्माण कार्य रोक्न आदेश जारी गर्‍र्यो । र जिल्ला सदरमुकाममा हुनुपर्ने बिभिन्न सरकारी संरचनाको विकासमा समेत सदरमुकाम विवादको बिषयले प्रत्यक्ष असर गर्‍यो ।

उल्लेखित लामो विवाद पश्चात टुंगो लागेको सदरमुकामको बिषय पश्चात जिल्ला सदरमुकाम संगै जिल्लाको विकासले नै गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट नै कायम भएपश्चात रुकुमकोटको बिकल्पमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेकाहरुको कुनै आधिकारिक कुरा नआएपनी सामाजिक संजालमा भने यस बिषयको पक्ष र विपक्षमा बिभिन्न मिश्रित प्रक्रियाहरु आईरहेका छन् ।